चाकण-हिंजवडीतील वाहतूक व नागरी सुविधांसाठी १८०० कोटींचा आराखडा

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.

चाकण आणि हिंजवडीतील प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरपासून कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून पुढील पावसाळ्यापूर्वी चाकणमधील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे डुडी यांनी यावेळी सांगितले.चाकणमधील पायाभूत सुविधा विकासासाठी एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि अन्य संबंधित यंत्रणांना एकत्रितपणे काम करावे. रस्ते, पावसाळी निचरा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांच्या कामांसाठी विविध विभागांच्या निधीचा आणि यंत्रणांचा समन्वय साधावा असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

चाकण औद्योगिक परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. परिसरातील सुमारे ७८ किलोमीटर लांबीच्या नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरणे, वाहतूक विस्कळित होणे आणि काही वेळा कंपन्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याची वेळ येत आहे.या समस्येवर उपाय म्हणून नैसर्गिक नाले मोकळे करणे, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था उभारणे, कल्व्हर्ट आणि पुलांची क्षमता वाढविणे तसेच आवश्यक ठिकाणी पाणी साठविण्याची व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिंचन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे नाल्यांचे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची सुमारे ७० ते ८० टक्के कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अडथळे टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी संबंधित बांधकामे हटविणे, तर काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांसाठी जागा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. जून २०२७ पर्यंत नैसर्गिक नाले मोकळे करून पाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच सुमारे ३८ किलोमीटर लांबीची रस्त्यालगतची पावसाळी गटार व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

चाकण औद्योगिक परिसरातील एकूण ४९८ किलोमीटर रस्त्यांच्या जाळ्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. वाहतुकीची घनता, औद्योगिक महत्व, मालवाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांची स्थिती, पाणी साचण्याची समस्या, सुरक्षितता आणि जोडणी या निकषांवर रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७५ किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे.

औद्योगिक परिसरात कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा होते. त्यामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यांवर पादचारी मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक नियंत्रणाच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणमार्गाच्या कामातही पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. वाहतूक पोलिसांसोबत समन्वय साधून कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून वाहतुकीचे नियंत्रण आणि नियमभंगावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही आणि इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी १ ऑक्टोबर पासून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

हिंजवडीसाठी ४२६ कोटींचा आराखडा

हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ४२६ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हिंजवडीतील वीजपुरवठ्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच वाहतूक आणि अन्य व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.हिंजवडी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठीही पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून कचरा संकलन सुरू करण्यात येणार आहे.