मुंबई : राज्यातील शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कार व राष्ट्रभक्तीची जडणघडण यांचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत बुधवारपासून शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यांचे पालकत्व नेमून देण्यात आले असून, त्यांच्या माध्यमातून आढळणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधला जाणार आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षक तसेच विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर या अभियानाची माहिती माध्यमांना दिली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालकमंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या समन्वयातून शाळांच्या समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अभियानात केवळ सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचाच आढावा घेतला जाणार नसून, अनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील काही महत्त्वाच्या बाबींचीही तपासणी केली जाणार आहे. राज्यगीत, राष्ट्रगीत आणि मराठी विषयाच्या अध्यापनासंदर्भातील शासन निर्णयांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा गौरव करतानाच, जिथे अडचणी आहेत, तिथे त्या सोडविण्यासाठी यंत्रणा प्रत्यक्ष शाळेपर्यंत नेली जाईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. शाळांमधील अपूर्ण सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निधीचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, लोकसहभाग, सीएसआर निधी आणि आकांक्षित तालुक्यांसाठी उपलब्ध विशेष निधी यांचा प्रभावी समन्वय साधून शाळांचा विकास साधला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुणवत्तेच्या निकषांवरही लक्ष
शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन करताना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध निकषांचा आधार घेतला जाणार आहे. काही शाळांनी प्रत्यक्ष काम केलेले असले तरी त्याची ऑनलाइन नोंद झालेली नसल्यामुळे त्या शाळांची कामगिरी कागदोपत्री मागे दिसते. अशा बाबींचीही पडताळणी करून आवश्यक त्या नोंदी अद्ययावत केल्या जाणार आहेत.
महिन्याला पुन्हा आढावा
अधिकारी केवळ एकदाच शाळांना भेट देणार नसून, दर महिन्याला प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. पहिल्या फेरीनंतर कोणत्या शाळांमध्ये कोणत्या सुविधा किंवा उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, याचा वरिष्ठ पातळीवर आढावा घेतला जाईल. समस्या तातडीने सुटणे शक्य नसले तरी टप्प्याटप्प्याने त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
