उमाकांत देशपांडे मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवायचे असल्यास शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील ( इंपिरिकल डेटा) तयार करणे आणि कायदेशीर तरतूद करणे, ही प्रक्रिया दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होतील, असे संकेत राज्य निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी दिले असून प्रभाग आरक्षणाचा टप्पा येईपर्यंत दोन महिन्यांचा अवधी आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून ओबीसींना आरक्षण द्यावे, त्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दोन आठवडय़ांमध्ये पूर्वीच्या प्रभाग रचना पद्धतीनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने बुधवारी दिले आहेत. प्रभाग रचनेचे आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी घेतला. तो विचारात न घेता कार्यवाही करण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश असून त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १२ जुलै रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. आयोगाला गरज भासल्यास त्याआधीही न्यायालयात येता येईल, अशी मुभा देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ११ मार्चपासून थांबलेली प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दोन-चार दिवसांमध्ये दिले जाणार आहेत. न्यायालयाच्या निकालाचा कायदेशीर अभ्यास करण्यात येत असल्याचे आयोगातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. इंपिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने गेल्या दीड महिन्यापासून काम सुरू केले असून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र आयोगाचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे, असे प्रयत्न सरकारी पातळीवरून सुरू आहेत, असे उच्चपदस्थांनी नमूद केले. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला, तर निवडणुकीतील आरक्षणाचा टप्पा दोन महिन्यांनी येईल. तोपर्यंत बांठिया आयोगाचा अहवाल येऊन ओबीसी आरक्षण कायदा करण्यास राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अवधी आहे. राज्य सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण द्यावे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, तशी परिस्थिती पुन्हा होऊ न देण्याची काळजी घ्यावी. ओबीसींना आरक्षण देईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी भाजप नेते अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी केली. राज्य सरकारने इंपिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी दोन महिन्यांमध्ये काही केले नाही, तर दोन महिन्यांमध्ये काय करणार, अशी टीका ज्येष्ठ भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. कायदा करायचा तर.. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला, तर निवडणुकीतील आरक्षणाचा टप्पा दोन महिन्यांनी येईल. तोपर्यंत बांठिया आयोगाचा अहवाल येऊन ओबीसी आरक्षण कायदा करण्यास राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अवधी आहे.
