नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील सशुल्क दर्शनाच्या विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी वकील रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्यात आला असून मंदिराची जागा ही सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे देवस्थानवर केवळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. असे असताना देवस्थानकडून बऱ्याच पातळीवर गैरकारभार सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून मंदिराच्या उत्तर दरवाजातून दर्शनासाठी प्रवेश देताना भक्तांकडून २०० रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हेही वाचा- मुंबई पोलीस दलातील उपायुक्तांच्या नियुक्त्या देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने या निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त तसेच मुंबई व औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी अनिवार्य आहे. मात्र ती न घेताच विश्वस्त मंडळातर्फे दर्शनासाठी शुल्क आकारले जात आहे. देवस्थानच्या या निर्णयाबाबत धर्मादाय आयुक्त, मुंबई व औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्व विभागालाही पत्रव्यवहार करून कळवण्यात आले. त्याची तक्रार घेऊन, तसेच असे शुल्क आकारणे बेकायदा असल्याचे सांगून धर्मादाय आयुक्त, पुरातत्त्व विभागाने देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यास मज्जाव केला. त्यानंतरही देवस्थानकडून नागरिकांची लूट सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्तीने केला आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांकडेही तक्रार केल्याचे याचिकाकर्तीने म्हटले आहे. परंतु देवदर्शनासाठी देवस्थानकडून शुल्क आकारणे सुरूच आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या सशुल्क देवदर्शनाचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अखेरचा पर्याय म्हणून न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हेही वाचा- नांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्यात नऊ हजारांपेक्षा अधिक पक्ष्यांची नोंद देवदर्शनासाठी शुल्क आकारून भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची फसवणूक, लूट करणारा देवस्थानचा निर्णय बेकायदा ठकवून रद्द करावा. याचिका निकाली निघेपर्यंत देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यापासून मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
