निवडणुकांसमोरील आव्हाने कायम, प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश न दिल्याने पेच

न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी अनेक तांत्रिक मुद्दे पाहता या निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या काही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाला दिले आहेत. पण या आदेशामध्ये काही बाबींवर निर्णय न झाल्याने त्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभागसंख्या वाढविण्याचा निर्णय झाला होता. करोनामुळे २०२१ ची जनगणना न झाल्याने मानीव लोकसंख्यावाढीच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागसंख्या वाढविण्यात आली व त्यानुसार प्रभाग रचना झाली. या निर्णयाला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते व सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर प्रभागसंख्या पुन्हा पूर्ववत करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ केली होती, ती पुन्हा २२७ झाली. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभागसंख्याही पूर्ववत झाली. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरविण्यात आला आणि त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्याची न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची याचिका सुनावणीसाठी आल्यावर त्यावरही चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे आदेश होतील, अशी शक्यता आहे. पण सध्यातरी या मुद्द्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्याचबरोबर वाढीव प्रभागसंख्येच्या आधारे निवडणुका घ्यायच्या की जुन्या, हा मुद्दा राज्य निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकारतर्फे मंगळवारच्या सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला नाही. प्रभागरचना अंतिम करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचे की राज्य सरकारचे, या मुद्द्यावरही सुनावणी झाली नाही व न्यायालयानेही आदेश दिलेले नाहीत.

मुदतवाढीच्या मागणीची शक्यता

●जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे असून राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही त्याचे पालन केले जाते. त्यामुळे या चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्रही आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात २०२२ मध्ये दाखल केले आहे. ● ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा व महापालिका यांच्या निवडणुका एकाच दिवशी किंवा एकाचवेळी घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे या निवडणुका गणेशोत्सवानंतर घेण्यास सुरुवात होईल आणि महापालिकांच्या निवडणुका दिवाळीनंतरही होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आयोगाकडून न्यायालयाकडे मुदतवाढही मागितली जाऊ शकते.

राज्य आयोगाकडून अधिकाराबाबत लवकरच अर्ज

प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे घेण्याच्या निर्णयाबाबत न्यायालयाने ४ मे २२ रोजी आदेश देताना राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार अबाधित असून ते प्रलंबित निवडणुकांसाठी लागू होणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या मुद्द्यांवर राज्य आयोगाकडून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

हे तांत्रिक अडसर…

निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आणि चार आठवड्यांमध्ये त्या जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडसर आहेत. प्रत्येक निवडणुकीआधी मतदारयाद्या आधी तयार करून अंतिम कराव्या लागतात. ती तयार करण्यासाठी काही महिने लागतील. त्याचबरोबर ठाकरे सरकारच्या निर्णयानुसार वाढीव प्रभाग संख्येआधारे प्रभागरचना तयार करण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयानुसार जुन्या पद्धतीने प्रभागरचना करायची असल्यास काही महिन्यांचा कालावधी लागेल.

सद्यास्थितीत येथे प्रशासकराज…

● स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रर्गासाठी(ओबीसी) नेमके किती आणि कसे आरक्षण ठेवायचे आणि प्रभाग रचनेचा अधिकार कोणाला यावरून सुरू झालेल्या न्यायालयीन वादामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासक राजवट सुरू आहे. याला अपवाद फक्त भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि या दोन्ही जिल्ह्यातील पंचायत समित्या तसेच काही नगर पंचायतींचा.

● राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसह सर्वच म्हणजे २९ महापालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत सर्वाधिक पाच वर्षांपासून म्हणजेच २७ एप्रिल २०२० पासून, नवी मुंबईत ७ मे २०२० पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. राज्यातील सर्वच म्हणजे २४८ नगरपरिषदा आणि १४७ पैकी ४२ नगरपंचायतींवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

● सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निकालामुळे येत्या काही महिन्यात लोकप्रतिनिधींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दरवाजे पुन्हा उघडले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेसह काही नगरपंचायतींचा अपवाद

राज्यातील ३४ पैकी भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळता उर्वरित ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह २५ जिल्हा परिषदेत २० मार्च २०२२ पासून तर ठाणे (२०२३) आणि अकोला, वाशिम, नागपूर, धुळे, नंदूरबारमध्ये जानेवारी तर पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये फेब्रुवारीपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.

अपवाद वगळता महायुती निवडणुकीत एकत्र

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढेल. एखाद्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर वेगळा निर्णय होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागतच करतो. न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. निवडणूक आयोगालाही आम्ही तत्काळ तयारी सुरू करण्यास सांगू. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची ओबीसींची स्थिती लागू राहणार आहे, असे ते म्हणाले.

ओबीसींसाठी महत्त्वपूर्ण निकाल

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला मोठे यश मिळाले. ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली.

पळवाट न शोधता त्वरित निवडणुका घ्या

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर विरोधकांनीही सरकारने पळवाट न शोधता निवडणुका घ्या, ही मागणी केली आहे. राज्य सरकारने आता कोणताही विलंब न करता व कोणतीही पळवाट न शोधता या निवडणुका घेऊन नगरसेवक, महापौर, सभापतीपदांचे पूर्ववैभव आणावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

परिस्थितीला सामोरे जाऊ

महापालिका अस्तित्वात नसल्यामुळे मुंबई, ठाण्याची दुर्गती झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चार महिन्यांत निवडणुका घ्यायच्या आहेत, आणि आमचा युद्ध सरावर आधीच झालेला आहे, असे संजय राऊत म्हणाले. पावसाळ्यात निवडणुका घेणे सोपे नसले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे सगळ्यांना त्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. आमची तयारी आहे, असेही ते म्हणाले.

बोगस प्रमाणपत्रावर उभे राहिल्यास विरोध

गेल्या काही महिन्यांमध्ये ८ लाख २५ हजारांहून जास्त कुणबी प्रमाणपत्र दिली गेली आहेत. बोगस कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणुका ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिकेत निवडणुकीला काही उभे राहणार असतील तर आम्ही विरोध करू, अशी भूमिका इतर मागासवर्ग नेते लक्ष्मण हाके यांनी मांडली.

इतर मागासवर्गाच्या जागांवरील संकट दूर

पूर्वीप्रमाणे इतर मागासवर्गाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा यावरच संकट यामुळे दूर झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया इतर मागासवर्गाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिली.