सरकारचे दरवर्षी किमान हजार कोटी रुपये वाचणार; ऑनलाइन प्रक्रियेत ५१ लाख ५२ हजार शेतकरी कुटुंबीयांचे अर्ज

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजना जाहीर करून ऑनलाइन प्रक्रिया केली जात असल्याने सुमारे १५ लाख बोगस बँक खात्यांचा छडा लागण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी शुक्रवारी दुपापर्यंत ५१ लाख ५१ हजार ६८४ शेतकरी कुटुंबीयांचे ऑनलाइन अर्ज आले होते, तर सुमारे ९९ लाख एक हजार १६८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. कर्जमाफीच्या छाननीसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेबरोबरच सहकार खात्याकडून साडेतीन हजार लेखापरीक्षक राज्यभरात सज्ज ठेवण्यात आले असून अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यावर छाननी सुरू होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

राज्यात सुमारे ८९ लाख शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतात व त्यापैकी सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांकडे थकबाकी आहे. सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले असून त्यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. गेल्या वेळी कर्जमाफी योजनेत बँकांनी हात धुऊन घेतले आणि बोगस कर्जखात्यांवरही निधी वळविला गेला. त्यामुळे या वेळी ऑनलाइन अर्ज मागवून आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक पद्धतीने शेतकऱ्यांचा अर्ज सादर करण्याची अट घालण्यात आली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा सातबारा व अन्य कागदपत्रांचीही छाननी होणार आहे. शासकीय कर्मचारी, आमदार-खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व अन्य अनेकांना, प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे निकषातच स्पष्ट करण्यात आले आहे. पती-पत्नी यांच्या नावे एक किंवा स्वतंत्र कर्जे असली तरी एका कुटुंबाचे जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित कर्ज भरल्यास त्यांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे.

ऑनलाइन प्रक्रिया व निकषांमुळे बोगस शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दाखविलेले कर्ज माफ करण्यासाठी अर्जच करता येणे अशक्य आहे. अनेक बँकांनी किंवा विविध कार्यकारी सोसायटय़ांनी शेतकऱ्यांच्या नावे कृषी कर्जे उचलली आणि तो निधी इतरांना वळविला आहे. ही बोगस खाती आता कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे उघड होणार आहेत, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले. निकषांनुसार साधारणपणे १० लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत. अर्ज करण्यासाठी २२ सप्टेंबपर्यंत मुदत वाढविली असली तरी आता केंद्रांवर येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तुरळक आहे. त्यामुळे मुदत संपेपर्यंत आणि कुटुंबातील स्वतंत्र कर्जे गृहीत धरली तरी शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ६५ लाख राहील. छाननी प्रक्रियेत चार-पाच लाखांपेक्षा फारसे अर्ज बाद होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या सर्व बाबी गृहीत धरता किमान १२ ते १५ लाख शेतकऱ्यांच्या नावे दाखविलेली बँकांची कर्जखाती बोगस असण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

शेकडो कोटी कमवायचा उद्योग

कर्जमाफी जाहीर केल्याने या शेतकऱ्यांच्या नावे दाखविलेल्या बोगस बँक खात्यांचा छडा लागू शकणार आहे. यंदाच्या वर्षी सुमारे ५४ हजार कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ४.५ टक्के म्हणजे ९ टक्के व्याजाचा भार उचलते. शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस खाती दाखवून सरकारकडून शून्य टक्क्याने निधी घेऊन ते कर्ज इतरांना पुरवायचे आणि शेकडो कोटी रुपये कमवायचे, हा अनेक बँका व विविध कार्यकारी सोसायटय़ांचा उद्योग आहे. पीक कर्जाचा बोजा सातबारावर चढवून त्याबाबत खातरजमा काटेकोरपणे केली जात नसल्याने हे फावत आहे. बोगस खात्यांचा छडा लागून त्याला आळा बसणार असल्याने सरकारचे दरवर्षी किमान हजार कोटी रुपये वाचतील, असे संबंधितांनी सांगितले.

’कर्जदार शेतकरी (एसएलबीसी) – ८९ लाख

’थकबाकीदार शेतकरी – ४४ लाख

’कर्जाचे पुनर्गठन झालेले शेतकरी – १० लाख

’कर्जाची नियमित परतफेड करणारे शेतकरी – ३५ लाख

’दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले शेतकरी – ३६ लाख

’दीड लाख रुपयांहून अधिक कर्ज असलेले शेतकरी – ८ लाख