मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यावर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप करून टीकेची झोड उठविणारे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्याची जबाबदारी आता पाटील यांच्या खांद्यावर आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकू शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल केल्याने मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला होता. तेव्हा सरकावर टीका करण्यात भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हेच आघाडीवर होते. तसेच आरक्षण रद्द होण्याचे सारे खापर महाविकास आघाडीवर त्यांनी फोडले होते. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. काही जिल्ह्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी मोर्चाचे इशारे देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगत त्या दिशेने पावले टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल. सरकारने आजच समिती गठित केली असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर याबाबतची समितीच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केली जाईल. - चंद्रकांत पाटील, उपसमितीचे अध्यक्ष
