मुंबईः मुंबई, ठाणे अशा महानगरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या भाडेपट्टा, कब्जेहक्काच्या जमीनी सबंधित संस्थांना मालकी हक्काने देण्याबाबत्या प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत करण्यासाठी लवकरच प्रमाणित नियमावली(एसओपी) जाहीर करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
सुनिल प्रभू, अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर आदी सदस्यांनी लक्षेवधीच्या माध्यमातून कब्जेहक्काच्या जमीनी(वर्ग-२) मालकी हक्काच्या(वर्ग-१) च्या करण्याची प्रक्रिया जटील असून जिल्हा प्रशासनाकडून गृहनिर्माण संस्थांची अडवणूक होत असल्याचा आरोप केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, कब्जेहक्काच्या जमीनी मालकी हक्काच्या करताना केवळ जमीनीचा विचार केला जाईल. त्यावरील बांधकाम नियमित आहे ही अनियमित याचा विचार केला जाणार नाही. तसेच या प्रक्रियात सुटसुटीतपणा आणला जाईल. त्याबाबतची प्रमाणित नियमावली तयार करताना ज्येष्ठ आमदारांची मते जाणून घेतली जातील. अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
सध्याच्या धोरणानुसार ज्या व्यक्ती, संस्था यांना कृषी, व्यापारी, औद्योगिक,रहिवाशी व गृहनिर्माण संस्थांसाठी कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्याने सरकारी जमीनी देण्यात आल्या आहेत. त्या मालकीहक्काने करताना प्रचलित वार्षिक मुल्य तक्ता(रेडी रेकनर)च्या १० टक्के शुल्क आकारले जाते. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वंयपूनर्विकास करुन पुनर्विकासातील वाढीव चटईक्षेत्रातील २५ टक्के चटईक्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी उपलब्ध करुन देतील त्यांना ५ टक्के अधिमुल्य आकारुन सबंधित जमीनीचा मालकीहक्क देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील नागरी निवारा परिषदेच्या ११३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना सरकारने १५-२५ वर्षापूर्वी कब्जेहक्काने दिलेल्या जमीनींचा पुनर्विकास करण्यासाठी या जमीनी मालकीहक्काने देण्यासाठी आकारण्यात येणारे १० टक्के अधिमुल्य एक टक्का करण्याची मागणी सूनिल प्रभू यांनी केली. त्यावर ही जमीन कब्जेहक्काची ठेवून केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेतली तर अधिमुल्य भरण्याची गरज नसल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच याबाबत सबंधितांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याती ग्वाहीही त्यांनी दिली. कब्जेहक्काच्या जमीनी मालकी हक्काच्या करण्याचे अनेक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहेत. अधिमुल्याइतकीच चिरीमिरी दिल्याशिवाय हे प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याचा आरोप साटम यांनी केला.
सफाई कामगारांना मालक्की हक्काची घरे
मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांना मालकीहक्काची घरे देण्याबाबत विधिमंडळाच्या सदस्यांची समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालाची छाननी करुन सरकार अहवाल स्वीकारेल अशी ग्वाही प्रभारी नगरविकामंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
चेंबूर घाटला वसाहतीमधील महापालिका सफाई कामगारांना देण्यात आलेली निवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याबाबत तुकाराम काते,सुनिल प्रभू, योगेश सागर आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान सफाई कामगारांना कायमस्वरुपी घरे देण्याबाबत समिती गठीत करण्याची घोषणा सामंत यांनी केली. चेंबूर घाटला वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्याबाबची मागणी न्यायालायने फेटाळली आहे. मात्र त्याचे निवृत्ती वेतन व अन्य देणी तातडीने देण्याचे आदेश पालिकेस दिले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
