मुंबई : म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरांच्या सोडतीसाठीच्या उत्पन्न मर्यादेत अखेर वाढ करण्यात आली आहे. बुधवारी गृहनिर्माण विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. म्हाडा सोडतीत अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च असे उत्पन्न गट आहेत. या उत्पन्न गटासाठी विशिष्ट उत्पन्न मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. या उत्पन्न मर्यादेनुसार इच्छुकांना सोडतीत अर्ज भरत हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येते. उत्पन्न मर्यादेनुसारच अर्ज भरणे अत्यंत आवश्यक असते. आतापर्यंत अत्यल्प गटासाठी प्रति माह २५,००० रुपयांपर्यंत, अल्प गटासाठी प्रति माह २५,००१ ते ५०,००० रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी प्रति माह ५०,००१ ते ७५,००० रुपये आणि उच्च गटासाठी रुपये ७५,००१ च्या पुढे अशी उत्पन्न मर्यादा होती. आता यात बदल करत ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. नव्या बदलानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ६,००,००० रुपये, अल्प गटासाठी वार्षिक ६,००,००१ ते ९,००,००० रुपये, मध्यम गटासाठी वार्षिक ९,००,००१ ते १२,००,००० आणि उच्च गटासाठी वार्षिक १२,००,००१ ते १८,००,००० रुपये अशी करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तसेच १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही उत्पन्न मर्यादा लागू असणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उत्पन्न मर्यादाही बदलण्यात आली आहे. त्यानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ४,५०,००० रुपये, अल्प गटासाठी वार्षिक ४,५०,००१ ते ७,५०,००० रुपये, मध्यम गटासाठी वार्षिक ७,५०,००१ ते १२,००,००० रुपये आणि उच्च गटासाठी १२,००,००१ ते १८,००,००० रुपयांपर्यंत अशी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उत्पन्न गटानुसार सोडतीतील घरांच्या अनुज्ञेय क्षेत्रफळातही बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार आता अत्यल्प गटातील घरांसाठी ३० चौ.मी., अल्प गटातील घरांसाठी ६० चौ.मी.पर्यंत, मध्यम गटातील घरांसाठी १६० चौ.मी. आणि उच्च गटासाठी २०० चौ.मी. असे क्षेत्रफळ यापुढे लागू असेल. अत्यल्प उत्पन्न गटाची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ६,००,००० रुपये तर अल्प उत्पन्न गटासाठीची उत्पन्न मर्यादा ६,००,००१ ते ९,००,००० रुपये वार्षिक अशी करण्यात आली आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठीची मर्यादा ९,००,००१ ते १२,००,००० रुपये आहे. उच्च उत्पन्न गटाची मर्यादा १२,००,००१ ते १८,००,००० रुपये अशी करण्यात आली आहे. यापुढे म्हाडाच्या विभागीय मंडळाकडून काढण्यात येणाऱ्या सोडतीसाठी ही उत्पन्न मर्यादा लागू होणार आहे.
