मुंबई : बेस्ट उपक्रमाने विद्युत बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेतील पात्रता अटींमध्ये बदल केले असून त्यात अनियमितता आढळून आली आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी भाजप आमदार अमित साटम यांनी केंद्रीय दक्षता आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. ही निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे नव्याने राबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. बेस्ट उपक्रमाने विजेवर धावणाऱ्या १,४०० बससाठी निविदा जारी केली आहे. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २५ एप्रिल २०२२ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होती. परंतु याच दिवशी ३ वाजून ३५ मिनिटांनी अचानकपणे शुद्धीपत्र काढण्यात आले आणि यात निविदा भरण्यासाठी बोलीदार, कंत्राटदारांच्या पात्रता अटी बदलण्यात आल्याचा आरोप साटम यांनी केला आहे. बदललेल्या पात्रता अटीत विदेशी कंपन्या आणि विदेशातील पात्रता अनुभवही ग्राह्य धरण्यात आला आहे. ही अट अचानक बदलणे कायदेशीर नसून त्यामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे साटम म्हणाले. कोणतीही पात्रता अट बदलताना केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कंत्राटदारास सात दिवसांची मुदत दिली जाते. परंतु बेस्टने मागदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली केली असून परदेशी कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप साटम यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय दक्षता आयुक्तांना पत्रही पाठवले आहे. दरम्यान या प्रकरणात बेस्टची प्रतिमा मलीन होत असल्याने याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार केला जात असल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले. ‘बेस्ट उपक्रमाकडून निविदा प्रक्रिया पारदर्शक’ बेस्टच्या विद्युत बसगाडय़ांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याबाबत भाजप आमदार अमित साटम यांनी केलेले आरोप बेस्टने फेटाळून लावले आहेत. ही निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. निविदाधारकांकडून आलेल्या विनंतीनुसार त्यांच्यासोबत बैठका घेऊन जागतिक पातळीवरच्या जास्तीत जास्त व्यवसाय संस्थांना या प्रक्रियेत भाग घेता यावा यादृष्टीने बेस्ट उपक्रमाने निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ केल्याचे बेस्टने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे. निविदा प्रक्रियेत स्पर्धात्मक दर प्राप्त होतील आणि विजेवर धावणाऱ्या जास्तीत जास्त वातानुकूलित बसगाडय़ा उपलब्ध होतील, असेही खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे.
