आरक्षण बदलून भूखंड विकासकाच्या झोळीत

Baramati Namo Maharojgar Melava
निमंत्रण पत्रिकेतील आणखी एक घोळ सुधारण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव
PMC pune municipal corporation
रस्त्यावर फेकलेल्या कचऱ्यातून पत्ते शोधून दंडाची वसुली; मोटारीतून कचरा फेकणाऱ्यांचा पाठलाग करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई
Development Plan, Navi Mumbai, Wetlands, Residential Complexes, Political Silence, flamingo, environment,
नवी मुंबई : पाणथळीच्या जागा निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, नेत्यांचे सोईस्कर मौन
traffic problem in Pune
पुण्यातील बिघडलेल्या वाहतूक समस्येची उच्च न्यायालयाकडून दखल, परिस्थितीचा फेरआढावा घेण्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांना आदेश

मुंबई : माहुल उदंचन केंद्रासाठी आणिक येथील मोक्याच्या ठिकाणी उद्यानासाठी आरक्षित असलेला भूखंड विकासकाच्या झोळीत टाकण्यात आला असून तब्बल १३ हजार ३९० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील उद्यानाचे आरक्षण बदलून निवासी पट्टा असे करण्यात आले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने संख्याबळाच्या जोरावर शुक्रवारी सुधार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहर उमटविली.

भाजपने उद्यानाचा बळी देऊन केलेल्या आरक्षण बदलाला विरोध केला. मात्र, बैठकीत बोलण्याची संधी देण्यात न आल्यामुळे अखेर भाजप नगरसेवकांनी सभागृहाबाहेरच ठिय्या आंदोलन करीत घोषणा देत पालिका मुख्यालय दणाणून सोडले. सखलभागात साचणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करता यावा यासाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाअंतर्गत मुंबईत आठ ठिकाणी उदंचन केंद्र उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यापैकी हाजी अली, ब्रिटानिया, लव्हग्रो, क्लिव्हलॅण्ड, गझदरबंद यासह सहा ठिकाणी उदंचन केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे.

उर्वरित दोनपैकी एक उदंचन केंद्र माहुल येथे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या उदंचन केंद्रासाठी पालिकेने केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्त खात्याकडे जागेची मागणी केली होती. परंतु मिठागर आयुक्तांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे पालिकेसमोर पेच निर्माण झाला होता.

 मिठागर आयुक्तांनी नकार दिल्यामुळे पालिकेने वडाळा येथील आणिक परिसरातील एका विकासकाच्या भूखंडाची माहुल उदंचन केंद्रासाठी निवड केली. त्या बदल्यात तेथील १३ हजार ३९० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेने विकासकाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकाला देण्यात येणारा भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित आहे. विकासकाला हा भूखंड देण्यासाठी त्यावरील उद्यानाचे आरक्षण हटवून निवासी पट्टा असे करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.

आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव भूखंड सुधार समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्यावर चर्चा करण्यासाठी संधी द्यावी अशी मागणी भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी प्रस्ताव पुकारून तात्काळ त्याला मंजुरी दिली. बैठकीत बोलण्याची संधीच देण्यात येत नसल्यामुळे भाजप नगरसेवक संतप्त झाले.