मुंबई : कांदिवली- चारकोप येथील तलावाभोवतीच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात अपयश आल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, हा परिसर मोकळा करण्याचे आदेश देऊन २१ दिवस उलटले असून या २१ दिवसांत प्रशासनाने नेमके काय केले ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला व अधिकाऱ्यांमधील पत्रव्यवहारात आम्हाला रस नाही, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावले.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि शहर सर्वेक्षण अधिकारी यांना केवळ पत्रे पाठवण्यापलीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काहीही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे, अधिकाऱ्यांमधील पत्रव्यवहारात आम्हाला रस नाही, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे याचा पुनरूच्चार प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारताना केला. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने तलाव आणि परिरसराची स्वच्छता केल्याचे दर्शवणारी छायाचित्रे सादर केली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने त्याला ””अद्भूत सुधारणा”” असे संबोधले आणि नैसर्गिक तलावाच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्याच वेळी काही कामे अजूनही शिल्लक असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
प्रशासन विविध अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात असून अतिक्रमण हटवण्याबाबतच्या अहवालाची वाट पाहत असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर, आम्हाला आणखी कोणताही अहवाल नको असल्याचे न्यायालयाने सुनावले व तुमच्या डोळ्यादेखत अतिक्रमणकर्त्यांनी खारफुटी नष्ट केली आहे, अशी टिप्पणी केली. तसेच, २१ जुलै रोजीच्या आदेशानंतरही ठोस कारवाई का झाली नाही ? सविस्तर आदेश लिहिण्यासाठी आम्ही इतकी मेहनत का घेत असल्याचे तुम्हाला वाटते ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्याचप्रमाणे, दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून त्याजागी अधिक कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास आम्ही राज्य सरकारला सांगू, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
नाराजी व्यक्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश
तत्पूर्वी, सकाळच्या सत्रातील सुनावणीच्या वेळी, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दुपारच्या सत्रात प्रकरण सुनावणीस आले. त्यावेळी, जिल्हाधिकारी एका नियोजित बैठकीला उपस्थित असल्याने त्यांच्याऐवजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्यासाठी पाठवले आहे, असे न्यायालयाला कळवण्यात आले. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर भविष्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत काय घडेल याचा सहज अंदाज लावला जाऊ शकतो, अशी टीका न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना १४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि यापूर्वीच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
चारकोपस्थित सेक्टर- ७ मधील एका नैसर्गिक तलावाचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याचे काम हाती घेण्याच्या परवानगीसाठी महानगरपालिकेने याचिका केली आहे. हा तलाव खारफुटीच्या ५० मीटरच्या बफर क्षेत्रात येतो. त्यामुळे. त्याच्या संरक्षणासाठी ””गॅबियन वॉल”” (दगड-जाळीची भिंत) बांधण्याची परवानगी देण्याची मागणी महापालिकेने याचिकेद्वारे केली आहे. तथापि, या तलावाभोवताली मोठ्या अतिक्रमणे असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर २१ जुलै रोजी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना ती हटवण्याचे आदेश दिले होते. बेकायदेशीर बांधकामे आणि अनिर्बंध कचरा टाकल्यामुळे या जलस्रोताचे आणि जवळच्या खारफुटीचे नुकसान होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने त्यावेळी नोंदवले होते.
