चेंबूर येथील हत्या प्रकरण: १३ वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर आरोपीची निर्दोष सुटका, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

परिस्थितीजन्य पुराव्यांची अखंड साखळी सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने अपीलकर्ता प्रभाकर शेट्टी याने शिक्षेविरोधात केलेले अपील अंशतः मंजूर केले. त्यानुसार, त्याला हत्येप्रकरणी झालेली जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने रद्द केली. मात्र, पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी कलम २०१ अन्वये त्याला झालेल्या दोन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. तथापि, आरोपीने आधीच १३ वर्षे शिक्षा भोगली असल्याने त्याची कारागृहातून सुटका होणार आहे.

चेंबूरमधील चराई तलावात २९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी एका काळ्या प्लास्टिकच्या पिशवीत महिलेच्या धडाचा भाग सापडला होता. दुसऱ्या दिवशी तिचे पाय ट्रॉम्बे जेटीवर सापडले आणि नंतरच्या तपासात तिचे डोकेही हस्तगत करण्यात आले. मृत महिलेची ओळख कांती शेट्टी अशी पटली होती. या प्रकरणी ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी याचिकाकर्त्याला तिच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सत्र न्यायालयाने २०२० मध्ये अपीलकर्त्याला महिलेच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले होते. सत्र न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित होता. यात गुन्ह्याचा हेतू, मृत महिला आणि याचिकाकर्ता यांना शेवटचे एकत्र पाहिल्याचा दावा, फोनमधील संभाषणाचा तपशील (सीडीआर), साक्षीदारांचे जबाब आणि मृतदेहाचे भाग हस्तगत करणे या बाबींचा समावेश होता. मात्र, उच्च न्यायालयाला सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या घटनाक्रमात अनेक त्रुटी आढळल्या. परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित प्रकरणांमध्ये, प्रत्येक परिस्थिती ठामपणे सिद्ध होणे आवश्यक असते आणि ती केवळ आरोपीच्या गुन्ह्याकडेच निर्देश करणारी असावी लागते, असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील अंशतः मंजूर करताना नोंदवले.

सरकारी पक्षाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह

कायद्यातील प्रस्थापित तत्त्वांचाही न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना हवाला दिला. त्यानुसार, पुराव्यांची साखळी इतकी पूर्ण असायला हवी की त्यामुळे आरोपी निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष काढण्यास कोणताही वाव उरणार नाही. तथापि, सरकारी पक्षाचा मृत महिला आणि याचिकाकर्त्याचे ”शेवटचे एकत्रित दिसणे” हा दावा समाधानकारक नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मुख्य साक्षीदाराचा जबाब खूप उशिरा नोंदवला गेला होता आणि त्यात महत्त्वाच्या विसंगती होत्या. तसेच, सीडीआर हे केवळ पुष्टीकरण करणारे पुरावे ठरू शकतात, गुन्ह्याचा स्वतंत्र पुरावा नाही, असेही न्यायालयाने अपीलकर्त्याला दिलासा देताना नमूद केले.

तिसऱ्या व्यक्तीच्या सहभागाची पडताळणी नाही

संबंधित वेळी मृत महिलेच्या मृतदेहाचा एक भाग सापडल्याच्या ठिकाणी असलेल्या एका अज्ञात मोबाइल क्रमांकाची तपास यंत्रणेने चौकशी केली नाही. प्रकरणात तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग असण्याची शक्यता खोडून काढणे ही सरकारी पक्षाची जबाबदारी होती, परंतु सरकारी पक्ष तसे करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला. या त्रुटीमुळे, अपीलकर्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणीतरी या गुन्ह्यात सामील असण्याची वाजवी शक्यता निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले. त्यानुसार, न्यायालयाने अपीलकर्त्याची हत्येच्या आरोपातून निर्दोष सुटका केली, परंतु पुरावा नष्ट केल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.