मुंबई : चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर झाड कोसळून ११ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेबाबतचा सादर झालेला पालिका प्रशासनाचा अहवाल अमान्य असल्याचा पुनरुच्चार महापौर रितू तावडे यांनी गुरुवारी महासभेत केला. एका लहान मुलाचा जीव गेल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम केले असल्याचा आरोप महापौरांनी केला. उद्यान आणि रस्ते विभागाला निर्दोष ठरवणारा हा अहवाल चुकीचा असल्याचा पुनरुच्चार करीत या प्रकरणी पुन्हा चौकशी करून पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौरांना पालिका प्रशासनाला दिले. त्यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील दरी अधिकच वाढली आहे.

चेंबूर येथे ३० जून रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड पडून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव या मुलाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीने गेल्या आठवड्यात आपला अहवाल पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात दुर्घटनेचे कोणतेही कारण स्पष्ट केलेले नव्हते. तसेच समितीने उद्यान विभाग व रस्ते विभाग यांना निर्दोष ठरवले आहे. तर कंत्राटदार व सल्लागार यांना मिळून सात लाख रुपये दंड केला आहे. मात्र हा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याची भूमिका महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्ट केली होती. गुरुवारी झालेल्या महासभेत महापौरांनी याचा पुनरुच्चार केला.

विरोधकांऐवजी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला घेरले …. गुरुवारी महासभेत चेंबूरच्या दुर्घटनेवरून विरोधक सभागृहात गोंधळ घालतील असे अपेक्षित होते. मात्र तातडीच्या कामकाजावरून विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षानेच प्रशासनाच्या अहवालाची चिरफाड केली. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी याबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. उद्यान विभागाने हरकत नोंदवूनही रस्ते विभागाने कंत्राटदाराला एकही नोटीस बजावली नसल्याचा आरोप केला. ते पुढे म्हणाले की, ११ वर्षांच्या मुलाच्या जीवाची किंमत फक्त ७ लाख रुपयांचा दंड आहे का? यापुढे कंत्राटदार मुंबई चालवणार नाहीत, तर लोकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक चालवतील असा टोला त्यांनी लगावला. त्यांनी हा अहवाल फेटाळून लावत त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. निषेध म्हणून त्यांनी सभागृहात चौकशी अहवालाची प्रतही फाडली.

रितू तावडे यांचे प्रशासनाला खडे बोल … सभागृह नेत्यांचा हरकतीचा मुद्दा संपल्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. चेंबूर दुर्घटनेचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रशासनाने आम्हाला अद्याप दिलेला नाही. या दुर्घटनेमुळे एक मूल दगावले, एक कुटुंब उदध्वस्त झाले. मात्र प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना निर्दोष कसे काय ठरवले. ज्या रस्त्यावर अपघात घडला, त्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाची आपण पाहणी केली होती. त्याचवेळी झाडांच्या मुळाशी काँक्रीटचे पाणी जात असल्याचे मी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी आपण सगळे व्यवस्थित करू असे आश्वासन दिले होते. महापौरांशी हे अधिकारी खोट बोलतात, आमची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप तावडे यांनी केला. दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे असे सांगत हा अहवाल प्रशासनाला परत पाठवत असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करून नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कोणते झाड पडेल हे सांगू शकत नाही…. यावर उत्तर देताना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी उद्यान विभागाने नव्हे, तर स्वतंत्र विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समितीने झाड पडण्यामागे एकच कारण असल्याचा निष्कर्ष काढलेला नाही. सुमारे ६० ते ७० वर्षे जुने असलेले हे झाड आतून पूर्णपणे पोकळ झाले होते. वैज्ञानिकदृष्ट्या असे झाड नेमके कधी कोसळेल, याचा अचूक अंदाज बांधणे अत्यंत कठीण असते, असे ढाकणे म्हणाले. धोकादायक झाडांची वेळेत छाटणी करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असला, तरी अनेकदा पर्यावरणप्रेमी संस्थांकडून त्याला विरोध होतो. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे सहकार्यही आवश्यक असल्याचे ढाकणे यांनी नमूद केले. अतिरिक्त आयुक्तांच्या उत्तरानंतरही महापौरांनी या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.