सरकारने केवळ निष्क्रिय जमीनमालक बनून राहू नये; सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमणांवरून उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

चेंबूर येथील ६६,००० चौरस मीटर सरकारी जमिनीवरील दीर्घकाळ रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेशी संबंधित याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांच्या निष्क्रिय भूमिकेवर ताशेरे ओढले. सार्वजनिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील उदासीनतेवर प्रकाश टाकताना, महत्त्वाच्या सार्वजनिक उद्देशांसाठी जतन होणे आवश्यक असलेल्या मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमण होऊ दिले जात आहे. शिवाय, असे अतिक्रमण झाल्यानंतर राज्य सरकार किंवा संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याची आणि सरकारी जमिनीवर व्यावसायिक सौदे होऊ दिले जात असल्याची टीका न्यायालयाने केली. तसेच, ही स्थिती अधिक खेदजनक असल्याचे ताशेरेही ओढले.

सार्वजनिक मालमत्तेचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारी प्राधिकरणे निष्क्रिय किंवा सुस्त जमीनमालकांसारखी वागू शकत नाहीत. त्यांनी पुढाकार घेऊन मालकी हक्काची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि पुनर्विकास हा खासगी विकासकांच्या लहरींवर किंवा व्यावसायिक सौदेबाजीवर अवलंबून न राहता जनहितासाठी केला जाईल, याची खात्री केली पाहिजे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. चेंबूर येथील जमिनीच्या पुनर्विकासाचे प्रयत्न ऑगस्ट २००६ मध्ये सुरू झाले असले तरी, २० वर्षे उलटूनही तिथे एकही वीट रचली गेलेली नाही. अनेक झोपडपट्टीवासी सोसायट्या आणि प्रतिस्पर्धी खासगी विकासक यांच्यातील सततच्या कायदेशीर वादामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प झाला असल्याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. तसेच, त्यावर नाराजी व्यक्त करून, या सगळ्यात झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा कायदेशीर उद्देश पूर्णपणे विफल होत असल्याची टीका केली.

झोपडपट्टीवासीयांचा प्यादांसारखा वापर नको

खासगी व्यावसायिक संघर्षात झोपडपट्टीवासीयांचा वापर प्याद्यांसारखा केला जाऊ शकत नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाची आखणी पात्र नागरिकांना सन्मान आणि सुरक्षित घरे देण्यासाठी करण्यात आली होती, सार्वजनिक जमिनीला सततच्या कायदेशीर लढाईचे आखाडे बनवण्यासाठी नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. सततचा विलंब टाळण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची प्रशासकीय कार्यवाही सुरळीत करणे, त्यावर देखरेख ठेवणे आणि त्यांची कालमर्यादेत अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

सार्वजनिक खासगी व्यावसायिक हितसंबंध जोपासणे

सामाजिक कल्याणाच्या कायद्यांचा मूळ उद्देश अधोरेखित करताना, कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट हे सार्वजनिक जमिनीवर खासगी व्यावसायिक हितसंबंध जोपासणे नसून, पात्र नागरिकांचे वेळेवर आणि खऱ्या अर्थाने गृहनिर्माण पुनर्वसन करणे हेच असले पाहिजे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने कायद्याचा कल्याणकारी उद्देश अधोरेखित करताना काढला.

प्रकरण काय ?

”मेसर्स रूपरेल बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड”ने तसेच झोपडपट्टीवासीयांच्या सोसायट्या आणि प्रतिस्पर्धी बांधकाम व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या संबंधित याचिकांवर न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. संमती आणि आर्थिक क्षमतेच्या फेर-मूल्यमापनाबाबत प्राधिकरणांनी काढलेले अंतर्गत पत्रव्यवहार आणि नोटिसांना आव्हान देण्यासाठी संबंधित विकासकाने न्यायालयात धाव घेतली होती.