मुंबई : चेंबूर येथे मंगळवारी झालेल्या वृक्ष दुर्घटनेप्रकरणी तीन अभियंत्यांचे निलंबन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर अभियंत्यांच्या संघटनेने नाराजी व्यक्त केली असून अभियंत्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची मागणी म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशनने केली आहे. संघटनेने आयुक्तांना तसे निवेदन दिले आहे.
चेंबूर येथे ३० जून रोजी जोरदार वारा आणि मुसळधार पावसादरम्यान शाळेच्या बसवर वृक्ष कोसळून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने तीन अभियंत्यांना निलंबित केले. त्यापैकी दोन अभियंत्यांच्या समर्थनार्थ म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशनने महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. अभियंत्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पालिका आयुक्त कार्यालयात एकत्र येऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
ही दुर्घटना नैसर्गिक आपत्तीमुळे घडली असून संबंधित अभियंत्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडलेली नाही असे संघटनेचे म्हणणे आहे. जे झाड पडले ते पिंपळाचे असून सुमारे ५० वर्षे जुने होते. झाडाच्या मुळांना कोणतीही इजा झालेली नव्हती. २०२५ मध्ये पर्जन्य जलवाहिनी व रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाची कामे करतानाही वृक्षापासून आवश्यक अंतर राखण्यात आले होते. त्यामुळे कामांमुळे वृक्षाची मुळे कमकुवत झाली, हा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी पावसाळ्यातही हा वृक्ष कोणत्याही प्रकारे कललेला किंवा धोकादायक स्थितीत नव्हता, असे अभियंत्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.
रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करताना ४५० मिमी खडी, वाळू आणि पावडरच्या मिश्रणासह २०० मिमी एम-४० काँक्रीटचा वापर केला होता. तसेच वृक्षाच्या मुळांपासून २.५ मीटरपेक्षा अधिक अंतर ठेवून काम केले होते. संघटनेने दुर्घटनास्थळाचे आणि पूर्वीचे छायाचित्रेही निवेदनासोबत जोडली असून, त्यामध्ये वृक्षाची मुळे अखंड असल्याचा दावा केला आहे. जर विकासकामांदरम्यान मुळांना इजा झाली असती, तर वृक्ष मुळासकट उन्मळून पडला असता, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वृक्ष कोसळण्याच्या दुर्घटनेत निष्काळजीपणा केल्याबद्दल एम पश्चिम विभागाचे सहाय्यक उद्यान अधिक्षक जगदीश भोईर यांंच्यासह दुय्यम अभियंता अरुण मुंडे आणि सहाय्यक अभियंता योगेश पार्टे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने दुय्यम अभियंता अरुण मुंडे आणि सहाय्यक अभियंता योगेश पार्टे यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच महानगरपालिकेने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, अशीही मागणी संघटनेने आयुक्तांकडे केली आहे.
