सरन्यायाधीश गवई यांचे प्रतिपादन; राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्तांच्या अनुपस्थितीवर नाराजी

मूळचे महाराष्ट्रातील असलेले गवई यांनी गेल्या १४ मे रोजी देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार सांभाळला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेने त्यांचा सत्कार समारंभ आणि राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त वकील परिषद आयोजित केली होती. सरन्यायाधीशपद स्वीकाल्यानंतर गवई हे पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले. परंतु, त्यांच्या सत्कारासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाच्या वेळी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती हे अनुपस्थित होते. सरन्यायाधीश गवई यांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली व उपरोक्त टिप्पणी केली. तसेच, अशा छोट्या मुद्द्यांवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचे नाही. परंतु लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ समान आहेत आणि त्यांनी परस्परांना परस्पर प्रतिसाद दिला पाहिजे व एकमेकांचा आदर केला पाहिजे, असेही गवई यांनी म्हटले.

मूळचे महाराष्ट्राचे असलेले देशाचे सरन्यायाधीश पहिल्यांदाच मुंबईत आले असतील आणि राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त शिष्टाचार म्हणूनही तेथे येऊ इच्छित नसतील, तर त्यांची कृती योग्य की नाही याचा विचार त्यांनीच करावा, अशी टिप्पणीही गवई यांनी केली. शिष्टाचाराचे पालन करण्याचा आपला आग्रह नाही. परंतु, हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्यांचा आदर करण्याशी संबंधित प्रश्न आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. एखाद्या संस्थेचा प्रमुख पहिल्यांदाच राज्यात येत असेल आणि तो मूळचा याच राज्यातील असेल तर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्त यांनी त्याला दिलेली वागणूक योग्य होती की नाही याचा त्यांनी स्वतः विचार करावा, असे देखील गवई यांनी म्हटले. आपल्याला किरकोळ बाबींमध्ये पडायचे नाही. मात्र, जनतेला त्याबद्दल माहिती व्हावी म्हणून त्यांनी ही बाब नमूद केल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आपल्या जागी अन्य कोणी असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार बहाल करणाऱ्य घटनेच्या अनुच्छेद १४२वर चर्चा सुरू करण्यात आली असती, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश गवई यांनी यावेळी प्रामुख्याने केली. घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही खटल्यात किंवा प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश देण्याचा अधिकार आहे. शिवाय, अनुच्छेद १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तींची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश देण्याची परवानगी देखील देते.

या सत्कार सोहळ्याला गवई यांच्या मातोश्री आणि पत्नी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, प्रसन्न वराळे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायमूर्ती, वकील वर्ग उपस्थित होता. यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी आतापर्यंत दिलेल्या ५० महत्त्वाच्या निकालांचा समावेश असलेल्या पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. घटनेच्या मूलभूत रचनेला स्पर्श करू शकत नाही संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार असला तरी घटनेच्या मूलभूत सिद्धांत रचनेला ते स्पर्श करू शकत नाहीत, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. घटनेचा मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत हा घटनेची सर्वश्रेष्ठता, कायद्याचे राज्य आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्याशी संबंधित असून संसद घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे तो रद्द किंवा दुरुस्त करू शकत नसल्याचा पुनरूच्चार गवई यांनी केला.

आश्रयाचा अधिकार देखील सर्वोच्च

बुलडोझर न्यायाचा दाखला देताना आश्रयाचा अधिकारही मूलभूत आणि सर्वोच्च असल्यचे गवई यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीवर आरोप किंवा गुन्हा असला आणि त्याला दोषी ठरवले गेले असले तरी त्याच्या कुटुंबाचे घरावर कारवाई करता येऊ शकत नाही. कायद्याच्या राज्याचे पालन करावेच लागते, असेही गवई यांनी अधोरेखीत केले.

अशावेळी सरन्यायाधीश झाल्याचा आनंद

राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना आणि ती शताब्दीकडे वाटचाल करत असताना देशाचा सरन्यायाधीश होण्याचा बहुमान मिळणे हे आपल्यासाठी अत्यंत्यिक अभिमानाची बाब असल्याचे गवई यांनी म्हटले. प्रसिद्ध केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालात मांडलेल्या घटनेच्या मूलभूत रचनेच्या सिद्धांतामुळे आपला देश सक्षम झाला आहे. तसेच, घटनेचे तिन्ही स्तंभ त्यांनी निर्धारित केलेल्या क्षेत्रात काम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही गवई यांनी नमूद केले. न्यायपालिका आणि विधिमंडळाने अनेक कायदे आणले असून त्यामुळे, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकेल, असेही गवई यांनी म्हटले.

न्यायव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे योगदान अतुलनीय

सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रतिनिधित्वाबाबत वकील संघटना आणि न्यायमूर्ती दोन्हींकडून या दोन्हीकडून मागणी वाढत आहे. तथापि, नागरी किंवा फौजदारी कायद्याच्या विकासात विशेष म्हणजे संवैधानिक नैतिकता, तत्त्वे, घटनेच्या मूलभूत संरचना सिद्धांतांच्या विकासात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले योगदान उल्लेखनीय आणि अतुलनीय असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केले. सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर सूर्यकांत हे देशाचे ५३वे सरन्यायाधीश म्हणून नोव्हेंबर महिन्यात पदभार स्वीकारतील.