मराठी भाषिकांना वैचारिक खाद्य पुरवण्यात अग्रेसर ‘लोकसत्ता’तर्फे आणखी एक पुष्प सादर होणार आहे. भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने ‘लोकसत्ता लेक्चर’ हा उपक्रम सुरू होत असून, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे या व्याख्यान परंपरेचे पहिले मानकरी होणार आहेत. हा कार्यक्रम ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’च्या युट्यूब चॅनेलवर लाईव्ह असणार आहे. संध्याकाळी ४.३० वाजल्यापासून लोकसत्ताच्या प्रेक्षकांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे विचार ऐकता येतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘संघराज्याच्या क्षमतांचे आकलन’ (अंडरस्टॅण्डिंग फेडरलिझम अॅण्ड इट्स पोटेन्शियल) या विषयावर ते आपले विचार मांडणार आहेत. सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्या व्याख्यानातून संघराज्य रचनेवर केले जाणारे भाष्य अतिशय महत्त्वपूर्ण विचारमंथन ठरणार आहे.

नक्की वाचा

या लिंकवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा ‘लोकसत्ता लेक्चर’ हा कार्यक्रम पाहता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाला ‘संविधानाचे राखणदार’ म्हटले जाते, कारण संविधानाचा अर्थ लावणे आणि प्रसंगी बेबंद राजकारणापासून देशाला वाचवण्यासाठी संविधानाचा आसूडही (रिट) उगारणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य.

राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांप्रमाणेच मर्यादांचीही जाणीव देऊन, केंद्राने राज्यांवर लादलेले निर्णय रद्द करून तसेच कोणते कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांनाच आहे हे वेळोवेळी सकारण स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाला अपेक्षित असलेल्या केंद्र-राज्य संबंधातील समतोलाचेही रक्षण केलेले आहे.

सरन्यायाधीश म्हणून दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. संविधानाचा अमृतमहोत्सवी क्षण महिन्याभरावर आलेला असताना लोकसत्ताच्या वाचकांना, प्रेक्षकांना चंद्रचूड यांना ऐकण्याची संधी मिळणार आहे.

‘संघराज्याच्या क्षमतांचे आकलन’ (अंडरस्टॅण्डिंग फेडरलिझम अॅण्ड इट्स पोटेन्शियल) या विषयावर ते आपले विचार मांडणार आहेत. सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्या व्याख्यानातून संघराज्य रचनेवर केले जाणारे भाष्य अतिशय महत्त्वपूर्ण विचारमंथन ठरणार आहे.

नक्की वाचा

या लिंकवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा ‘लोकसत्ता लेक्चर’ हा कार्यक्रम पाहता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाला ‘संविधानाचे राखणदार’ म्हटले जाते, कारण संविधानाचा अर्थ लावणे आणि प्रसंगी बेबंद राजकारणापासून देशाला वाचवण्यासाठी संविधानाचा आसूडही (रिट) उगारणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य.

राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांप्रमाणेच मर्यादांचीही जाणीव देऊन, केंद्राने राज्यांवर लादलेले निर्णय रद्द करून तसेच कोणते कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांनाच आहे हे वेळोवेळी सकारण स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाला अपेक्षित असलेल्या केंद्र-राज्य संबंधातील समतोलाचेही रक्षण केलेले आहे.

सरन्यायाधीश म्हणून दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. संविधानाचा अमृतमहोत्सवी क्षण महिन्याभरावर आलेला असताना लोकसत्ताच्या वाचकांना, प्रेक्षकांना चंद्रचूड यांना ऐकण्याची संधी मिळणार आहे.