मुंबई : राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमा अंतर्गत गृह विभागासह सरकारच्या सर्व विभागातील अनुकंपा तत्वावरील रखडलेल्या नियुक्त्या मोहीम स्वरुपात गतीने (मिशन मोड) केल्या जातील. गृह निर्माण धोरणात पोलिसांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात सुनिल शिंदे यांनी या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबईत पोलिसांची ५१,३०८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १२८९९ पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागांमुळे पोलिसांवर कामाचा ताण वाढत आहे. कामावर असताना हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे २०२२ ते जून २०२५ या काळात ४२७ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. याच काळात २५ पोलिसांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अति ताणामुळे हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे ७५ पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे, असा प्रश्न सुनिल शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
पोलिसांवरील कामांचा ताण कमी करण्यासाठी मुंबईत पोलिसांना कामाची वेळ आठ तासांची केली आहे. सण, बंदोबस्ताच्या काळात कामाचा वेळ वाढतो. आठवडा सुटी दिली जाते, सुटी देता आली नाही तर त्याचा चांगला मोबदला दिला जातो. पोलिसांची घरे वेगाने बांधली जात आहेत. जुन्या वसाहती तोडून नव्याने बाधकाम करावे लागेल, तसे धोरण आखले जाईल. पोलिसांना सवलतीच्या व्याज दराने कर्ज देण्यासाठी डीजी लोन योजना आणली आहे. कर्जासाठी केलेल अर्ज रखडले आहेत, ते वेगाने मंजूर करण्यात येतील. गृह निर्माण धोरणात पोलिसांचा प्राधान्याने विचार केला जात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पोलिसांवर मोठा ताण असल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ४० वर्षांवरील पोलिसांची वर्षातून एकदा आणि ५० वर्षांवरील पोलिसांची वर्षांतून दोन वेळ आरोग्य चाचणी केली जाते. त्यातून समोर येणाऱ्या आजारावर उपचार केले जात आहेत. ४० प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात २७० हॉस्पिटल्ससोबत करार करण्यात आला आहे. टाटा मेमोरियल व ए. के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. वरिष्ठांना आपल्या अडचणी सांगण्याची संधी मिळावी म्हणून युनिट कंमाडरला पोलिसांशी बोलण्याचे आणि त्याची डायरी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. नायगावमध्ये पोलिस चाळीचा पुनर्विकासाचा प्रकल्प आहे, तो करणार आहोत. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना फक्त १५ लाखात घरे दिली आहेत. त्याच प्रकारे तालुकास्तरील पोलिसांसाठी घरे बांधली जात आहेत. पोलिसांकडून गृहनिर्माण सहकारी संस्थांसाठी प्रस्ताव आल्यास प्राधान्याने मदत केली जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
