मुंबई : विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असल्याने प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नियुक्त करण्यात यावे आणि पालिकांनीही त्यांच्या स्तरावर बचाव पथके तयार करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करावा आणि कोकणात आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे त्वरित सुरु करण्यात यावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक सोमवारी झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे, करोना आणि अन्य प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली आदी मुद्दय़ांवर मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले.
शिंदे म्हणाले की, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) तुकडय़ा राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीच्या काळात वेळेत पोचू शकत नाहीत. त्यासाठी राज्यात सहाही महसुली विभागांमध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले (एसडीआरएफ) नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. सध्या एसडीआरएफच्या दोन तुकडय़ा धुळे आणि नागपूर येथे आहेत. ठाणे महानगरपालिकेने आपत्ती प्रतिसादासाठी दल तयार केले असून त्यांनी विशेषत: इमारत दुर्घटनामध्ये उत्तम काम केले आहे. ज्या ठिकाणी उंच इमारती आहेत आणि आपत्तींची शक्यता जास्त आहे, अशा ठिकाणी पालिकांनी आपत्ती बचाव दले तयार करावीत.
कोकणात वारंवार वेगवेगळय़ा नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच ३२०० कोटी रुपयांचा निधी कोकणातील विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. यामध्ये भूमिगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधील आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा आदींचा समावेश आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करुन ही कामे सुरु करावीत, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.
करोना काळात अर्थसहाय्य
करोना उपाययोजना आणि मदतीसाठी आजपर्यंत एक हजार ९७४ कोटी खर्च झाला आहे. करोनाने मृत्यु झालेल्यांच्या वारसांसाठी एकूण एक हजार ३८ कोटी रुपये इतके अनुदान वाटप मदत व पुनर्वसन विभागाने केले आहे. प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकास ५० हजार रुपये राज्य शासनाने देण्याचे निश्चित केले होते. अद्याप पाच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
पंचनाम्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान
पंचनाम्यांच्या पद्धतीत सुधारणा करून मोबाईल अॅपद्वारे पंचनामे करावेत. यासाठी एमआर एसएसी या कंपनीस नियुक्त केले आहे. यातून केल्या जाणाऱ्या ई – पंचनाम्यानुसार १५ दिवसांत बाधितांना नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, अशी व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
