मुंबई: शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांनी सिबिलचे पतगुणांकचे निकष लाऊ नयेत असा राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत निर्णय होऊनही व्यापारी बँकांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्ल राज्य सरकारने सोमवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली.शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वागीण विकासासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असून बँकांनीदेखील शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करू नये, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेतर्फे (नाबार्ड) सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये शिंदे बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या सन २०२३-२४ राज्य प्राधान्यक्रम पतपुरवठा आराखडय़ाचे ( स्टेट फोकस पेपर) प्रकाशनही शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यात विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी ६ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला असून मागील वर्षांच्या तुलनेत त्यात ४७ टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल. त्यासाठी राज्य आर्थिक परिषदेत देखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. असेही शिंदे यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ठराव होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अजूनही शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती केली जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी असे आदेश त्यांनी बँकाना दिले. राज्यात सन २०२३-२४ साठी कृषी क्षेत्राकरिता १ लाख ५६ हजार ८७३ कोटी (२४.७टक्के), लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ३ लाख ५४ हजार ८५४ कोटी ( ५६टक्के) तर अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी १ लाख २२ हजार ३३१ कोटी ( १९.३ टक्के) पतपुरवठय़ाची क्षमता असल्याचे नमूद केले. तसेच राज्यात सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, कृषी मूल्य साखळय़ा विकसित व्हाव्यात, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक व्हावी, एकात्मिक शेतीला चालना द्यावी , ग्रामीण तरुणांना कृषी व पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हवामानावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत.त्याचप्रमाणे बँकांनी देखील आपले जाळे अधिक व्यापक करावे, कृषी क्षेत्रात क्लस्टर फायनािन्सग करावे, बचत गटांना अर्थसहाय करण्यासाठी कॉर्पोरेट धोरण आखावे, ग्रामीण सहकाराला बळकट करावे यासाठी पाउले उचलावीत असेही ‘नाबार्ड’ चे रावत यांनी सांगितले.
