मुंबई : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) केली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
लोकसेवा आयोगाची राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित घेतली जाते. या पद्धतीमध्ये बदल करुन जुन्या पद्धतीने, म्हणजे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयास विद्यार्थ्यांचा विरोध असून पुण्यासह काही जिल्ह्यांत आंदोलनेही झाली आहेत. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुद्दा उपस्थित करताना या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत आयोगाला विनंती करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली. त्याला सर्व मंत्र्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाला पत्र पाठवले. लोकसेवा आयोग अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करीत असून गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये आयोगाने नोकऱ्यांमधील अनुशेष कमी करण्याचे काम वेगाने केले आहे, असेही शिंदे यांनी पत्रात नमूद केले.
वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. ही मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा. आयोग यावर तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींना दिलासा देईल, असा विश्वास आहे.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
