मुंबई : नवी मुंबईचा विकास आराखडा, विकास शुल्क, प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेणे आणि गरजेपोटी बांधलेली घरे अधिकृत करणे आदी मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या विनंतीवरुन नवी मुंबईतील विविध प्रश्नांबाबत फडणवीस यांनी ‘ वर्षा ’ निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यास नाईक, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी खासदार कपिल पाटील आदी उपस्थित होते. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेच्या मान्यतेने विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला असून त्यास लवकर मंजुरी द्यावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. बारवी धरणग्रस्तांना ज्या प्रमाणे विविध महापालिकांमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी देण्यात आली आहे, त्या प्रमाणेच मोरबे धरण व सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासंदर्भात कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा. ऐरोली जेट्टी चोवीस तास सुरू ठेवण्यात यावी. शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प बाधित मच्छिमारांना भरपाई देण्यात यावी, नवी मुंबईतील गावठाण विस्तारामध्ये गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना अधिकृत करण्यात यावे, सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेतील घरांच्या किंमती कमी करणे, नवी मुंबई विमानतळामध्ये स्थानिकांना नोकरी देणे, दगडखाण व क्रशर प्लॉटधारकांना पुनर्वसन म्हणून भूखंड देण्यात यावा, आदी मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. या प्रश्नांबाबत तातडीने मार्ग काढण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
खारघर सेक्टर १६ ते नेरूळ जेट्टी या प्रस्तावित सागरी किनारा मार्गातील बेलापूर सेक्टर १५ येथे दुमजली (डबल डेकर) रस्ता तयार करता येईल का, याचा विचार करण्यात यावा. तसेच तुर्भे व कोपरखैरणे यांच्यामधील खैरणे गावाजवळ आणखी एक नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. शहापूर तालुक्यातील डोळखांब येथील धरणाची उंची वाढविण्यासंदर्भात जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव देण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.
खारघर ते नेरूळ जेट्टी सागरी मार्ग बेलापूरमध्ये न आणता तो सेक्टर ११ मधून विमानतळाच्या दिशेला न्यावा, यासह अनेक मुद्दे गणेश नाईक यांनी मांडले. या बैठकीस नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, यांच्यासह नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, एमआयडीसी, मेरी टाईम बोर्ड आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
