एलबीटीच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री ठाम

स्थानिक संस्था करावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधात भूमिका घेतली असली तरी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. व्यापाऱ्यांचा विरोध असला तरी अजिबात माघार घ्यायची नाही, असा ठाम पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. एलबीटीच्या विरोधात मुंबईतील जकात दलालांची लॉबी सक्रिय झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुंबईत हा कर लागू करण्याचा निर्णय विधिमंडळात घेतला जाईल, असे स्पष्ट करीत सरकारने मुंबई विरुद्ध अन्य शहरांमधील व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केला आहे.
स्थानिक संस्था कराला व्यापाऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेता मंत्री आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती नेमावी, अशी मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मौन बाळगणे पसंत केले. राष्ट्रवादीच्या विरोधाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन सारी वस्तुस्थिती सांगितली. एलबीटीला विरोध करणाऱ्यांमागे मुंबईतील जकात दलालांची लॉबी सक्रिय झाल्याचा पोलिसांचा अहवाल असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. जकात रद्द होणार असल्याने काही हितसंबंध दुखावले जाणार आहेत. ही मंडळीच एलबीटीला विरोध करणाऱ्यांना फूस लावत आहे. मुंबईत हा कर लावण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. हा विषय विधिमंडळाच्या माध्यमातून घेतला जाणार असल्याचे सांगत मुंबईतील व्यापाऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मुंबई विरुद्ध अन्य राज्यांतील व्यापारी अशी विभागणी करण्याचा सरकारचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे या कृतीतून स्पष्ट होते.
व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा, राजकारण करू नये, असा सूचक इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. राष्ट्रवादीने विरोध केला असला तरी प्रदेश काँग्रेसने या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाचे खासदार गुरुदास कामत यांनी कराचा फेरविचार करावा, अशी केलेली मागणी किंवा पक्षाच्या अन्य काही खासदारांचा असलेला विरोध लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी आधी पक्षाचा पाठिंबा मिळविला आहे. काँग्रेस पक्ष बरोबर असल्याने माघार घ्यायची नाही, असा पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.
कोणत्याही कराला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तळी उचलल्यास सर्वसामान्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल, हे काँग्रेस श्रेष्ठींच्या मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. दिल्लीच्या इशाऱ्यानंतरच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने एलबीटीवरून मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेची री ओढली.