साकीनाकाप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांना खरमरीत उत्तर
महिलांवरील अत्याचारांबाबत संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करण्याचे आवाहन

मुंबई : साकीनाका बलात्कार व हत्या प्रकरणावरून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात पत्रसंघर्ष रंगला आहे. भाजप महिला आमदारांच्या मागणीनुसार या प्रकरणावर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याबाबत राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी खरमरीत उत्तर दिले. देशभर महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याने संसदेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करावी, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न के ला.

साकीनाका प्रकरणानंतर भाजपच्या महिला आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आणि त्यातून महिलांमध्ये निर्माण झालेल्या असुक्षिततेच्या भावनेच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी के ली होती. त्यानुसार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी सूचना के ली. राज्यपालांच्या पत्राची चर्चा सुरू होताच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तात्काळ या पत्राला उत्तर दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात भाजपशासित राज्यांमधील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. आपला पिंड राजकीय कार्यकत्र्याचा असला तरी घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना करून दिली. कायदा व सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क व त्यांचे रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या  नेतृत्वाखाली सरकारची असते. आपणही मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले असल्याने या चौकटीतून गेलेले आहात, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात लगावला आहे.

साकीनाका घटनेतील आरोपीस पोलिसांनी तत्काळ अटक केली. आपण मुख्यमंत्री म्हणून तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी, यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा, अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत  आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक असल्याची खंतही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त के ली आहे.

या पत्रात दिल्ली तसेच भाजपशासित राज्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारी उदाहरणे व आकडेवारीही देण्यात आली आहे. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील अत्याचारांनी टोक गाठले आहे, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. देशभर सर्वत्रच महिलांवर अत्याचार होत असल्याने संसदेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात साकीनाका घटनेची चर्चा करता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची रखडलेली नियुक्ती आणि एकदा सरकारी विमानातून राज्यपालांना खाली उतरावे लागल्याने उभयतांमधील संघर्ष आधीच वाढला आहे. राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात या पत्राची भर पडली आहे.

मागील पानावरून पुढे…

गेल्या वर्षी प्रार्थनास्थळे खुली करण्याच्या मुद्यावरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख केला होता. त्यासही मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत मला हिंदुत्वाच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे सुनावले होते. विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची रखडलेली नियुक्ती आणि एकदा सरकारी विमानातून राज्यपालांना खाली उतरावे लागल्याने उभयतांमधील संघर्ष कायम आहे. नव्या पत्रसंघर्षामुळे त्यात भर पडली आहे.