संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन

मुंबई : ‘एसटी कर्मचाऱ्यांनो, तुम्ही आमचेच आहात, बाहेरचे नाहीत. तुमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, गोरगरीब प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन करू नका’, अशी विनंती करीत संप मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना केले. त्याच वेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना चिथावणी देऊन त्यांच्या संसारांच्या होळ्यांवर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजू नका, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला दिला.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणखी चिघळू नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत संप मागे घेण्याचे आवाहन निवेदनाद्वारे केले आहे. ‘कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मान्य करून दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत काय पावले उचलली, याची माहिती सरकारने न्यायालयातही दिली आहे. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे आपल्या मागण्यांसंदर्भात पुढील तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती नेमून कामही सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील गोरगरीब आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन करू नका’, असे आवाहन ठाकरे यांनी के ले आहे. आधीच सर्व जण अजूनही करोनाशी लढत आहोत. दोन वर्षांपासून या विषाणूचा सामना करत आपण कसाबसा मार्ग काढत आहोत. त्यामुळे शासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.

मंत्रिमंडळात चिंता

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबद्दल बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य के ल्या आहेत. आजवर विलीनीकरणाची किं वा वार्षिक वेतनवाढीची मागणी कर्मचाऱ्यांनी कधी के ली नव्हती. तरीही त्यांच्या मागणीचा विचार करून सरकारने समिती नेमली आहे. न्यायालयानेही सरकारची भूमिका मान्य के ली आहे. मात्र, कर्मचारी अडून बसल्याची माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मंत्रिमंडळाला दिली. त्यावर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण आदी ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही परब यांच्या भूमिके ला पाठिंबा दिला.

‘भाजप नेते वेतन देणार का?’

संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना भाजपचे नेते चिथावत आहेत. परंतु, कामगारांनी अशा नेत्यांपासून सावध राहावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार काम नाही, तर वेतन नाही या धोरणाची अंमलबजावणी के ली जाईल. अशा वेळी संपकरी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या कामगारांचे होणारे आर्थिक नुकसान भाजप नेते भरून देणार आहेत का, असा सवाल परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी के ला. कर्मचाऱ्यांनी भाजप नेत्यांच्या भुलथापांना बळी पडू नये. उलट कर्मचाऱ्यांचे प्रशद्ब्रा सोडविण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन के ली आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय एक-दोन दिवसांत घेता येणार नाही, असेही परब यांनी स्पष्ट के ले.

३४१ जणांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी

मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संप सुरूच ठेवणारी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना, तिचे अध्यक्ष अजितकुमार गुजर तसेच ३४० कर्मचाऱ्यांविरोधात एसटी महामंडळाने बुधवारी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे हेतुत: उल्लंघन केल्याप्रकरणी या सगळ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी महामंडळाने केली. न्यायालयाने या याचिकेवर संपकरी संघटनेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आणखी ५४२ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी महामंडळाने कठोर भूमिका घेतली असून, बुधवारी आणखी ५४२ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे दोन दिवसांत निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९१८ झाली आहे. सांगली विभागातील जत, पलूस, इस्लामपूर, आटपाडी या आगारांतील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.