मुंबई : मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याच रात्री समर्थक आमदारांची भेट घेण्यासाठी थेट गोवा गाठले. सकाळी आमदारांबरोबर चर्चा करून मग मुख्यमंत्री मुंबईत परतले आणि मंत्रालयात बैठकांचा सपाटा सुरू झाला. मुख्यमंत्री शिंदे यांचा शपथविधी गुरुवारी रात्री पार पडला. शुभेच्छांचा स्वीकार केल्यावर शिंदे हे खास विमानाने गोव्याला रवाना झाले. याबद्दल समाजमाध्यमांवर शिंदे यांच्यावर टीकाही झाली. मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर पहिल्या दिवशी शिंदे हे राज्यात नव्हते, अशी खोचक टीका त्यांच्यावर करण्यात आली. गोव्यात मुक्कामाला असलेल्या समर्थक आमदारांच्या स्वागताचा त्यांनी मध्यरात्री स्वीकार केला. शुक्रवारी सकाळी आमदारांबरोबर त्यांची बैठक झाली. दुपारी शिंदे हे मुंबईत परतले. त्यानंतर शासकीय निवासस्थानी बैठका सुरू झाल्या. सायंकाळी मंत्रालयात त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेतली. मेट्रो कारशेड हा अहंकाराचा मुद्दा नाही- फडणवीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारीच मंत्रालयात येऊन पदभार स्वीकारला. मग त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठकीत आढावा घेतला. भाजपच्या आमदारांनी त्यांची भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या. मेट्रो कारशेड आरेतच करणे मुंबईकरांच्या हिताचे असून हा अहंकाराचा मुद्दा नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयात मेट्रो प्रकल्प, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आदी महत्वाच्या बाबींवर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि अन्य संबंधितांशी चर्चा केली व सूचना केल्या. त्यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने आरेतील कारशेड रद्द करून कांजूर येथे करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. कांजूर येथील जागेचा वाद अजून मिटला नसून जागा ताब्यात मिळाल्यावर कारशेडच्या कामाला चार वर्षे लागतील. तोपर्यंत मेट्रो प्रकल्प सुरू होऊ शकणार नाही. आरेतील जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला असून तेथे आमच्या सरकारने २५ टक्के काम पूर्ण केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णयांना स्थगिती महाविकास आघाडी सरकारने १९ जूननंतर काढलेल्या शासन निर्णयांना (जीआर) स्थगिती देण्याचे नवीन सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी सर्व खात्यांनी काढलेल्या जीआरची माहिती मागविण्याचे निर्देश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना शुक्रवारी देण्यात आले. गेल्या १०-१२ दिवसांत सुमारे ६०० शासननिर्णय जारी करण्यात आल्याचा अंदाज असून अनेक निर्णय शासकीय संकेतस्थळावर टाकण्यात आलेल नाहीत.
