दाऊद टोळीतील एका खतरनाक गुंडाच्या पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी राज्य सरकारने त्याच्या नातेवाइकांना पाच लाख रुपयांची भरपाई देऊन राज्याचे मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांची अटक टाळल्याचे उघड झाले आहे. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारवर गुंडाच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याची नामुष्की ओढवली आहे. मुख्य सचिवांनीच या वृत्ताला दुजोरा दिला असून आता राज्य सरकारने आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार चालवला आहे. मंत्रालयातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २००५ मध्ये वांद्रे येथे पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत दाऊद टोळीतील खतरनाक गुंड रमेश ऊर्फ रम्या पवार ठार झाला. त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी असे गुन्हे दाखल होते. मात्र, पोलिसांनी रम्याला बनावट चकमकीत मारल्याची तक्रार करत त्याच्या कुटुंबियांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने ही तक्रार ग्राह्य मानून पोलिसांकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवला. तसेच रम्याच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे भरपाई दिल्यास पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने आयोगापुढे मांडली. मात्र, गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत आयोगाने ती फेटाळून लावली व १० जुलैपर्यंत रम्याच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच मुदतीत भरपाई न दिल्यास मुख्य सचिवांना अटक करण्याचे वॉरंटही काढले. आयोगाच्या या आदेशामुळे प्रशासन व गृहविभागात धावपळ उडाली व शेवटच्या क्षणी गृहविभागाने वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन ही रक्कम पवारच्या कुटुंबियांना दिली. त्यामुळे मुख्य सचिवांची अटक टळली. ‘दुसरा काही पर्यायच नव्हता’मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांची भेट घेऊन त्यांना याबद्दल विचारले असता, आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता असे सांगून त्यांनी भरपाई दिल्याचे मान्य केले. मानव अधिकार आयोगाच्या अशा प्रकारच्या आदेशाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या वतीने आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.पोलिसांच्या दृष्टीने धक्कादायकउच्च न्यायालयाने अलीकडेच लखनभैय्या चकमक प्रकरणात १३ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. आता मुख्य सचिवांची अटक टाळण्यासाठी रम्या पवारच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागली. ही बाब सरकार आणि पोलिसांच्या दृष्टीने धक्कादायक असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
