२० हजार चौरस फुटाहून अधिक बांधकामांना पर्यावरण मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित समित्यांकडे पाठविण्याच्या अधिकारावरून पर्यावरण मंत्री आणि सचिव यांच्यातील वादात अखेर मंत्रीच श्रेष्ठ ठरले आहेत. हे प्रस्ताव पाठविण्याचा अधिकार मंत्र्याचा असल्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेले विविध बांधकामांचे तब्बल ६०० प्रस्तावांच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या सर्व बांधकांना पर्यावरण विभागाची मान्यता लागते. यासाठी केंद्र सरकारने राज्य पर्यावरण परिक्षण आणि राज्य पर्यावरण आघात परिक्षण प्राधिकरण अशा दोन समित्या स्थापन केल्या असून या समित्यांच्या मान्यतेशिवाय मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारता येत नाहीत. त्यामुळे बांधकामास पर्यावरणीय परवानगी मागणारे प्रस्ताव मंत्रालयात आल्यानंतर पर्यावरण विभागात त्याची छाननी होऊन नंतर हे प्रस्ताव समित्यांकडे जातात. मात्र हे प्रस्ताव समित्यांकडे पाठविण्याचे आणि त्याला मान्यता देण्याचे अधिकार कोणाला यावरून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि त्यांच्या विभागातच वाद निर्माण झाला होता. हे अधिकार मंत्र्याचेच असल्याचा निर्वाळा मुख्य सचिवांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सर्व प्रकरणे मार्गी लागतील असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत रामदास कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता, हे अधिकार आपलेच असल्याचे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.
