दत्तक मुलासाठी प्रतिक्षा कमी करा, पालकांची कैफियत

राज्यात दत्तकासाठी एक हजार २८३ बालके उपलब्ध आहेत. कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्यांना वेळेत कुटुंब मिळत नसल्याचे वास्तव महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत समोर आले आहे.राज्यातील या विरोधाभासाच्या पार्श्वभूमीवर तटकरे यांनी दत्तक प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील दत्तक प्रक्रियेचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दत्तक प्रक्रियेतील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशा सूचना त्यांनी विभागांना दिल्या आहेत. यावेळी त्यांच्याकडे दत्तक मूल मिळावे यासाठी अनेक पालक संर्पक साधत असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.केंद्र सरकारच्या केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरणच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबविली जाते. दत्तक इच्छुक पालकांनी या पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. राज्य दत्तक संसाधन संस्था, विशेष दत्तक संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा दंडाधिकारी आणि संबंधित समित्यांच्या समन्वयातून बालकाच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करून दत्तक प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.

राज्यात सध्या ६२ विशेष दत्तक मूल देणाऱ्या संस्था कार्यरत आहेत. यंदा शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील १,२८३ बालके दत्तकासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत उपलब्ध आहेत. यापैकी चालू वर्षात आतापर्यंत १५७ बालकांना दत्तक देण्यात आले आहे. नातेवाईकांमार्फत २३९ बालकांची दत्तक प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाली आहे. कायदेशीररित्या दत्तकासाठी बालके मुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. नातेवाईकांची संमती, २२ वैद्यकीय तपासण्या, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि इतर कायदेशीर बाबींमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. एका बाजूला दत्तकासाठी इच्छुक पालक प्रतीक्षेत राहतात, तर दुसऱ्या बाजूला संस्थांमध्ये राहणाऱ्या बालकांना वेळेत कुटुंब मिळण्यास विलंब होतो. दत्तक प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून ती अधिक परिणामकारक आणि पालकाभिमुख करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे दत्तक मूल नको पण प्रतिक्षा कमी करा असे म्हणण्याची वेळ पालकांवर आली आहे..