मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी ‘माझ्या पसंतीचे सिडको घर’ या योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील (ईडब्ल्यूएस) सदनिकांसाठी ७४ लाख रुपये आकारण्याच्या सिडकोच्या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले.
तसेच, सिडकोची ही परवडणाऱ्या घरांची योजना गरीबांसाठी नसून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटाला गुंतवणुकीचा मार्ग तयार करून देण्याचा प्रकार असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्याचवेळी, सिडकोची ही योजना मनमानी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने सदनिका वाटपाला स्थगिती दिली.
सिडकोने मर्सिडीज कार मालक आणि सायकल मालक यांच्यात एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण केली. एवढेच नव्हे, तर सिडकोने वार्षिक सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना अल्प उत्पन्न गटांतर्गत घरासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देऊन, गरिबांची चेष्टा केल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. अतिशय गरीब व्यक्तींसाठी असलेल्या या सदनिका श्रीमंतांना उपलब्ध करून देण्याचेच सिडकोचे उद्दिष्ट असल्याचे यातून दिसत असल्याची टीकाही न्यायालयाने सदनिका वाटपाला स्थगिती देताना केली.
सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी सोडतीद्वारे अर्ज करण्याची परवानगी देताना, अर्जदाराकडे नवी मुंबईत स्वतःचे पक्के घर नसावे, अशी अट ठेवल्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
तसेच, वार्षिक सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही या अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे, वार्षिक सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचा समावेश अल्प उत्पन्न गटात कसा केला जाऊ शकतो ? या तर्कानुसार, मुंबईत आलिशान घर असलेली, परंतु नवी मुंबईत स्वतःचे पक्के घर नसलेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेअंतर्गत सदनिकेसाठी अर्ज करू शकते. तुम्ही वार्षिक सहा लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला, तासाला सहा लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडत आहात.
मर्सिडीजमधून येणारी एखादी व्यक्ती, नवी मुंबईत माझे स्वतःचे पक्के घर नाही असे सांगून अल्प उत्पन्न गटांतर्गत अर्ज करेल आणि सोडतीमुळे तिला सदनिका मिळेल. दुसरीकडे, कदाचित सायकलवरून येणारी एखादी खरोखरच गरजू व्यक्ती, केवळ सोडतीमुळे सदनिकेपासून वंचित राहील ? तुम्ही या दोन पूर्णपणे भिन्न गटांना एकमेकांशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडत आहात ? ही गरिबांची चेष्टा नाही का ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली.
न्यायालयाचे आदेश
खंडपीठाने योजनेतील सहा लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांच्या (त्यांचे देशात कुठेही पक्के घर आहे किंवा नाही याची पर्वा न करता) सदनिका वाटपास स्थगिती दिली. याशिवाय, एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस गटातील लाभार्थ्यांनी सदनिकेचे ४५ लाख रुपयेच भरावे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उर्वरित रक्कम भरण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट केले. सहा लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेल्या मात्र देशात कुठेही पक्के घर असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने बजावले.
प्रकरण काय ?
नवी मुंबईतील वाशी ट्रक टर्मिनल, खारघर आणि तळोजा याठिकाणी सिडकोने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस गटासाठी जवळपास २६ हजार घरांची सोडत काढली होती. सोडतीनंतर सिडकोकडून घऱाच्या किंमती उघड करण्यात आल्या. त्यानुसार, ३४ लाख रुपयांच्या घराची किंमत ७४ लाख रुपये जाहीर करण्यात आली. त्यावर प्रश्न उपस्थित करून सुमीत साठे यांच्यासह २८ जणांनी याचिका करून ‘माझ्या पसंतीचे सिडको घर’ या योजनेअंतर्गत एलआयजी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील ईडब्ल्यूएस सदनिकांसाठी आकारल्या गेलेल्या अवाजवी किंमतींना आव्हान दिले होते.
