नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच एफएसआय देण्यात यावा, असा प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविलेला असताना सिडकोच्या बुधवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या इमारतींना तीन एफएसआय मंजूर करून सिडकोने पालिकेवर कडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  
या तीन एफएसआयमध्ये दीड एफएसआय सध्या राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी देण्यात येणार असून दीड एफएसआयची बोली लावून सिडको अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरनिर्मिती करणार आहे. हा प्रस्ताव आता राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाईल.
नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या ७४ इमारती जर्जर झाल्या असून मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यातील वाशी येथील जेएनवन व जेएनटू प्रकारातील इमारतींची दारुण अवस्था आहे. या इमारती राहण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल आयआयटीसारख्या संस्थांनी दिलेला आहे.
एक वर्षांपूर्वी या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी सरकारने अडीच एफएसआय मंजूर करावा असा प्रस्ताव पालिकेने संमत करून सरकारकडे पाठविला आहे. त्यासाठी एका संस्थेचा अडीच एफएसआय कसा ग्राह्य़ आहे व अडीच एफएसआय नंतर वाढणाऱ्या लोकसंख्येला कसे सामावून घेता येईल. याचा एक अहवाल या प्रस्तावासोबत जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होण्यात कोणतीच अडचण नसताना सिडकोने तीन एफएसआयची गुगली टाकली होती. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सिडको संचालक नामदेव भगत यांनी दिली.
या एफएसआयची वाटणी करताना सिडकोने विद्यमान रहिवाशांची घरे बांधून देणाऱ्या बिल्डरला काही टक्के एफएसआय बक्षीस म्हणून दिला जाणार आहे. हा एफएसआय त्याने किती घ्यायचा आणि सिडकोला किती द्यायचा याची बोली खुली ठेवली जाणार आहे.  वाढीव दीड एफएसआयमध्ये बिल्डरने रहिवाशांना घरे बांधून द्यायची आणि शिल्लक दीड एफएसआयपैकी सिडकोला व स्वत:ला काही घरे बांधून घ्यायची असा हा प्रस्ताव आहे.  बिल्डरच्या वाटय़ाची घरे विकून तो त्याचा खर्च व नफा काढणार असे नमूद करण्यात आले आहे. अडीच एफएसआयची मागणी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी पालिकेच्या माध्यमातून केली होती. यात रहिवाशांच्या मर्जीने येथील घरांची पुनर्बाधणी व्हावी असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे, पण सिडकोने  या पुनर्बाधणीत आपला हिस्सा ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.