लोकप्रतिनिधींचा वाढीव एफएसआयला विरोधच धोकादायक इमारतींना कारणीभूत

मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक आणि अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलेपमेंट हा जणू काही एकमेव पर्याय असल्याचे सर्वपक्षीय राजकीय नेते भासवीत असले तरी १५ वर्षांपूर्वी कायद्याने सर्वसामान्य रहिवाशांना मिळणाऱ्या जादा एफएसआय सवलतीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन लोकप्रतिनिधींनीच ठाणेकरांना धोकादायक इमारतींच्या खाईत लोटले, असा आरोप ‘सिटिझन्स फोरम-ठाणे’च्या वतीने शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक आणि अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलेपमेंट हा जणू काही एकमेव पर्याय असल्याचे सर्वपक्षीय राजकीय नेते भासवीत असले तरी १५ वर्षांपूर्वी कायद्याने सर्वसामान्य रहिवाशांना मिळणाऱ्या जादा एफएसआय सवलतीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन लोकप्रतिनिधींनीच ठाणेकरांना धोकादायक इमारतींच्या खाईत लोटले, असा आरोप ‘सिटिझन्स फोरम-ठाणे’च्या वतीने शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
१९९९मध्ये उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर दिलेल्या निकालात महानगरातील धोकादायक इमारती, भाडेकरू राहात असलेल्या इमारती तसेच सोसायटी असलेल्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय द्यावा असे आदेश दिले होते. याबाबत शासनाने ४ ऑक्टोबर १९९९ रोजी रीतसर अधिसूचनाही काढली होती. मात्र शासन आणि ठाणे महापालिका यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याचा अद्याप निकाल लागलेला नाही. याच दरम्यान ठाणे महापालिकेने १ डिसेंबर २००४च्या महासभेत या निकालातील तरतुदींविरोधात एक प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवून दिला. या ठरावानुसार शहरातील सर्व धोकादायक, मोडकळीस तसेच पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या सर्व इमारतींना मिळू शकणाऱ्या जादा एफएसआयवर बंधने घालण्यात आली. विशेष म्हणजे शासनाने २००३मध्ये ठाणे महापालिकेस एक दुरुस्ती करणारे पत्र पाठविले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता मिळालेली जादा एफएसआयची सवलत ठाणे महापालिकेने २० मार्च २००६च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून बदलली. अशाप्रकारे नागरिकांच्या हिताचा शासन निर्णय बदलून महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षांनी जनतेची एकप्रकारे प्रतारणाच केली. आता सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वाढीव एफएसआयची मागणी करीत असले तरी १५ वर्षांपूर्वी कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध असलेली तरतूद का बदलली, कोणाचे हितसंबंध जपण्यासाठी हे केले, असा निर्णय घेताना नागरिकांना का विश्वासात घेतले नाही, असे प्रश्न ‘सिटिझन्स फोरम’ने उपस्थित केले आहेत.
सिटिझन्स फोरमच्या मागण्या
ठाणे महापालिकेने ४ ऑक्टोबर १९९९चा शासन निर्णय पुन्हा कायम करणारा ठराव करून मंजुरीसाठी त्वरित शासनाकडे पाठवावा. श्रीरंग सोसायटी वा अधिकृत पण धोकादायक असलेल्या इमारतींचा विकास त्वरित याच निर्णयानुसार करण्यास विशेष परवानगी द्यावी. शासनाने तसेच ठाणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घ्यावी. शासन तसेच महापालिकेने याबाबत दिरंगाई केली तर आवश्यकता भासल्यास सिटिझन्स फोरम सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करेल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.

लाखभर ठाणेकरांच्या जिवाशी खेळ
ठाण्यात सध्या १ हजार ८६ धोकादायक इमारती असून त्यास सुमारे लाखभर ठाणेकर डोक्यावर सतत असुरक्षिततेची टांगती तलवार घेऊन राहतात. १९९९चा कायदा लागू केला असता तर या इमारतींचा पुनर्विकास होऊन लाखभर ठाणेकरांना दिलासा मिळाला असता. मात्र लोकप्रतिनिधींनी त्याला खो घालून ठाणेकरांच्या जिवाशी खेळ केला, असे या प्रकरणातून सकृद्दर्शनी दिसून येते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Citizen forum made allegation on thane politician over fsi on dangerous building

ताज्या बातम्या