सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा मुस्लीम धर्मीयांना जाच नाही!

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगामार्फत केंद्र सरकारचा दावा

संग्रहित छायाचित्र

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगामार्फत केंद्र सरकारचा दावा

मुंबई : केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा, तसेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा देशातील मुस्लीम समाजाला जाच होणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र केवळ मुस्लीमच नव्हे तर प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काहीना काही पुरावे सादर करावे लागणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुधारित नागिरकत्व कायदा व नागरिक नोंदणीच्या संदर्भातील सध्या केल्या जाणाऱ्या आरोपांचे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या माध्यमातून खंडन केले आहे.

केंद्र सरकारच्या सुधारित नागिरकत्व कायदा (सीएए) व नागरिक नोंदणीवरून (एनआरसी) सध्या देशभर वाद पेटला आहे. त्याविरोधातील आंदोलनाने सारा देश ढवळून निघाला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा व नागरिक नोंदणी ही धर्माच्या आधारावर केली जात आहे आणि त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक त्रास किंवा जाच

मुस्लीम धर्मीयांना सोसावा

लागणार आहे, असा या कायद्याला विरोध असणाऱ्या राजकीय पक्षांचा व सामाजिक संघटनांचा आरोप आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा व नागरिक नोंदणी उपक्रम मुस्लीम धर्मीयांच्या विरोधात कसा नाही, याचा प्रचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचा वापर केला आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावरून प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात सुधारित नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधातील आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आयोगाचे स्पष्टीकरण..

’ सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभर लागू झाला आहे, तर नागरिकत्व नोंदणीचे नियम व प्रक्रिया अजून निश्चित झालेली नाही. सुधारित नागरिकत्व कायदा व नागरिक नोंदणीबाबत कोणत्याही धर्मीयांना त्रस्त होण्याची आवश्यता नाही. ‘एनआरसी’ फक्त मुस्लीम धर्मीयांसाठी नाही, ते भारतातील सर्व व्यक्तींसाठी आहे. भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला नागरिक नोंदवहीत आपली नोंद करावी लागणार आहे, असे आयोगाने नमूद केले आहे.

’ धर्माच्या आधारावर एनआरसीमधून लोकांना बाहेर ठेवले जाईल, या प्रचाराचा इन्कार करण्यात आला आहे. ‘एनआरसी’ जेव्हा लागू होईल, त्याला कोणत्याही धर्माचा आधार असणार नाही. मुस्लीम धर्मीयांना भारतीय असण्याचा पुरावा मागितला जाणार आहे का, या प्रश्नावर, राष्ट्रीय नोंदणी अजून देशात सुरू झालेली नाही, त्यासाठी अद्याप कायदा व नियम केलेला नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे. मात्र जेव्हा ही प्रक्रिया सुरू होईल, त्या वेळी नागरिकता नोंदवहीत आपले नाव नोंद करताना प्रत्येक व्यक्तीला आपली ओळख पटविण्यासाठी काही तरी पुरावा म्हणून कागदपत्रे द्यावी लागतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Citizenship amendment law not against muslim religious claim by central government zws

Next Story
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याचा राजीनामा
ताज्या बातम्या