मंगल हनवते मेट्रो प्रकल्पातील कारशेड हा सर्वात महत्त्वाचा भाग. कारशेडशिवाय कोणताही मेट्रो मार्ग सुरूच होऊ शकत नाही. त्यामुळे आधी कारशेडचा प्रश्न मार्गी लावून मेट्रो मार्गाचे काम हाती घेणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीएकडून मात्र याउलट म्हणजेच मेट्रोचे काम सुरू केले जात असून काम अर्ध्यावर आल्यानंतर कारशेडची शोधाशोध केली जाते. जागा मिळाली तर मग त्याला विरोध होतो आणि एमएमआरडीएच्या चुकीच्या प्रकल्प नियोजनाचा फटका आज मेट्रो प्रकल्पांना बसत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि येथे अंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाहतूक सेवा निर्माण करण्यासाठी एमएमआरडीएने मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेशात ३५० किमीहून अधिक मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. एकूण १४ मेट्रो मार्ग एमएमआरडीएने हाती घेतले आहेत. तर येत्या काळात मेट्रो मार्गाचे एकूण जाळे ४८७ किमीपर्यंत वाढविण्याची गरज ‘सर्वंकष वाहतूक अभ्यास २’मधून पुढे आली आहे. तेव्हा १४ मेट्रो मार्गाच्या पुढे जात आणखी काही मेट्रो मार्गाची आखणी एमएमआरडीएकडून येत्या काळात केली जाण्याची शक्यता आहे. ‘मेट्रो १९’ आणि ‘मेट्रो २१’ मार्ग त्याचाच भाग आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडण्यासाठी प्रभादेवी ते नवी मुंबई असा ‘मेट्रो १९’ मार्ग विचाराधीन आहे. एकूणच एमएमआरडीेएमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएकडून मेट्रोच्या माध्यमातून सुरू आहेत. मात्र त्याचवेळी महत्त्वाची बाब म्हणजे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी नियोजनबद्धपणे केली जात नसल्याचे वास्तव आहे. एमएमआरडीएने १४ मेट्रो मार्गाची आखणी करुन एक एक मार्ग हाती घेतला. यातील पहिला वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर ‘मेट्रो १’ मार्ग सेवेत दाखल झाला आहे. तर लवकरच ‘मेट्रो ७’ (दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व) आणि ‘मेट्रो २ अ’ ( दहिसर ते डी. एन. नगर) मार्गातील पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यांत वाहतूक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र ‘मेट्रो ७’चा संपूर्ण मार्ग सेवेत दाखल करणे एमएमआरडीएसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. कारण ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. एमएमआरडीएने ‘मेट्रो ७’साठी भाईंदर येथील राई, मुर्धे गावात कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण येथील गावकऱ्यांनी या कारशेडला जोरदार विरोध दर्शविला आहे. ‘मेट्रो ७’चा विस्तार असलेल्या दहिसर ते मीरा-भाईंदर ‘मेट्रो ९’ची कारशेड राधे, मुर्धे गावात बांधण्यात येणार आहे. तर याच कारशेडमध्ये ‘मेट्रो ७’चीही कारशेड असणार आहे. याआधी ‘मेट्रो ९’ची कारशेड इतर ठिकाणी प्रस्तावित होती. मात्र ती जमीन मिळण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने एमएमआरडीएने राधे मुर्धेचा पर्याय निवडला आहे. एमएमआरडीएने ‘मेट्रो ७’ आणि ‘मेट्रो ९’ या दोन्ही मार्गाचे काम कारशेडसारखा महत्त्वाचा भाग बाजूला ठेवून सुरू केले. याचाच फटका एमएमआरडीएला बसू शकतो. कारशेडचा प्रश्न निकाली न लावता केवळ मेट्रो मार्ग बांधत जाणे सर्वच दृष्टीने कसे आणि किती महागात पडत आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘मेट्रो ३’ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ). भुयारी ‘मेट्रो ३’ची कारशेड आरेमध्ये बांधण्याचा निर्णय घेत एमएमआरडीएने एमएमआरसीच्या (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोशन) माध्यमातून प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात केली. मात्र आरे कारशेडला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध केला आणि ‘सेव्ह आरे’सारखी मोठी जनचळवळ उभी राहिली. आरे कारशेडचा वाद चिघळला. एकीकडे ‘मेट्रो ३’ मार्गाचे काम पुढे जात राहिले, आज बऱ्यापैकी काम पूर्ण झाले आहे. पण दुसरीकडे अजूनही ‘मेट्रो ३’च्या कारशेडचा प्रश्न काही मार्गी लागलेला नाही. आरे कारशेडला होणारा विरोध लक्षात घेता सरकारने कांजूरमार्गला कारशेड हलविली. मात्र या जागेला भाजपने विरोध केला आणि शेवटी हा वादही न्यायालयात गेला आहे. हा वाद कधी सुटणार आणि ‘मेट्रो ३’ची कारशेड कधी मार्गी लागणार याचे उत्तर आजघडीला कोणीही देऊ शकत नाही. कारशेड रखडल्याने प्रकल्पाचा खर्च थेट १० हजार २७० कोटींनी वाढून तो २३ हजार १३६ कोटींवरून ३३ हजार ४०६ कोटींवर गेला आहे. संपूर्ण ‘मेट्रो ३’ प्रकल्पाचे ७२ टक्के काम पूर्ण झाले असताना कारशेडचा मात्र अजूनही पत्ताच नाही. त्यामुळे काम पूर्ण झाले तरी मेट्रो सेवा सुरू होण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. कारशेड हा मेट्रोमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. कारण मेट्रो मार्गावरून धावणाऱ्या गाडय़ा उभ्या करण्याचे ठिकाण म्हणजे कारशेड. या कारशेडमध्येच मेट्रो गाडय़ांची देखभाल, दुरुस्ती होते. त्यामुळे सर्वप्रथम कारशेड निश्चित करुन मेट्रो मार्ग बांधण्यास सुरुवात करणे गरजेचे असते. पण एमएमआरडीएने मात्र याउलट धोरण अवलंबत मेट्रो प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे मेट्रो मार्ग रखडले आहेत. ‘मेट्रो ३’ आणि ‘मेट्रो ६’चे काम सुरू असून कारशेड निश्चित नाही. ‘मेट्रो ४’ची कारशेड आता कुठे निश्चित झाले, पण त्यालाही विरोध होताना दिसत आहे. तर आता ‘मेट्रो ७’ आणि ‘मेट्रो ९’च्या कारशेडचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. राधे, मुर्धे कारशेडला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला असून आता न्यायालयीन लढय़ाचीही तयारी दर्शवली आहे. जर हा वाद न्यायालयात गेला तर मात्र ‘मेट्रो ३’प्रमाणे ‘मेट्रो ७’ आणि ‘मेट्रो ९’ मार्गाची गत होण्याची शक्यता आहे. ‘मेट्रो ७’चा पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यात एमएमआरडीए सुरू करेल. चारकोप कारशेडचा वापर करुन पहिला टप्पा चालविणे एमएमआरडीएला शक्य होईल. पण संपूर्ण ‘मेट्रो ७’ मात्र सुरू करणे शक्य नाही. कारण चारकोप कारशेड यासाठी अपुरी आहे. तेव्हा एमएमआरडीएला राधे, मुर्धे कारशेडचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा लागणार आहे. एकूणच कारशेड मार्गी लावतच मेट्रो मार्ग हाती घेणे किती आवश्यक आहे हे अधोरेखित झाले असून यापुढे तरी एमएमआरडीए यातून बोध घेईल आणि नियोजनबद्धरीत्या मेट्रो प्रकल्प राबविल का? हे येत्या काळात समजेलच. एमएमआरडीएच्या नियोजनातील त्रुटीमुळे, चुकीच्या पद्धतीने प्रकल्प मार्गी लावले जात असल्याने मेट्रो प्रकल्प कारशेडअभावी रखडत असल्याचे चित्र आहे. मात्र त्याचवेळी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेही कारण आहे. आरे कारशेडला जोरदार विरोध असतानाही तत्कालिन सरकारने आरेमध्ये काम सुरू केले. वाद न्यायालयात गेला, न्यायालयाने कामास स्थगिती दिली आणि कारशेड रखडली. पण तरीही तत्कालिन सरकार आरेच्याच जागेवर ठाम राहिले. सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरे कारशेड रद्द करुन ती कांजूरमार्गला हलविली. या निर्णयानंतर आता ‘मेट्रो ३’च्या कारशेडचा प्रश्न सुटला असे वाटत असतानाच भाजपने कांजूरमार्गला विरोध केला. त्यात केंद्र सरकारने यात उडी घेऊन ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे सांगत थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कांजूरमार्ग कारशेडमधील कामाला स्थगिती दिली आणि पुन्हा ‘मेट्रो ३’च्या कारशेडचा प्रश्न उभा ठाकला. प्रकल्पावर त्याचा परिणाम झाला. मुळात शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील वादाचा फटका मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना बसत असल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे प्रकल्प अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलून मुंबईतील विकासाला प्राधान्य दिले तरच प्रकल्प मार्गी लागतील. राज्य सरकारनेही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे.
