मुंबई : ओशिवरा येथील सिटी इंटरनॅशनल स्कूल या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या इमारतीच्या भाड्यामध्ये करण्यात आलेली वाढ आणि आरटीई प्रतिपूर्तीचे शुल्क न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या शाळा प्रशासनाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शाळेतील ६०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत महराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेत तातडीने शाळा बंद न करता किमान दोन वर्षांचा अवधी पालकांना द्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
सिटी इंटरनॅशनल ही आयसीएसई मंडळाशी संलग्न असलेली शाळा आहे. शाळा सुरू करताना शाळा व्यवस्थापनाने संपूर्ण इमारत भाडे तत्त्वावर घेतली होती. मागील अनेक वर्षांपासून इमारत मालकाकडून सातत्याने बाजारभावापेक्षा खूपच जास्त भाडेवाढीची मागणी करण्यात येत होती. इमारत मालकाने वाढीव भाड्यासाठी केलेली मागणी अधिक असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याशिवाय व्यवस्थापनासमोर कोणताही पर्याय नव्हता. मात्र हा पर्याय स्वीकारार्ह नसल्याने भाडेवाढीला शाळा व्यवस्थापनाकडून नकार देण्यात अल्याने इमारत मालकाने एप्रिल २०२६ पर्यंत जागा रिकामी करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाला नोटीस दिली आहे.
शासनाकडून आरटीईअंतर्गत शुल्क परताव्यात झालेला विलंब, तसेच अनेक पालकांकडून शुल्काची थकबाकी व देयकांतील उशीर यामुळे आर्थिक ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकांना १५ एप्रिल २०२६ पूर्वी शाळा सोडल्याचा दाखला घेण्याचे शाळांकडून पालकांना सांगण्यात आले आहे. १ मे २०२६ नंतर कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा शंका निरसन करणे शक्य होणार नसल्याचेही शाळांनी पालकांना पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये नमूद केले आहे.
दरम्यान, चालू शैक्षणिक वर्ष कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत पूर्ण केले जाईल. नियोजित परीक्षा, मूल्यमापन, प्रगतीपत्रके व इतर शैक्षणिक उपक्रम विद्यमान दिनदर्शिकेनुसार पार पाडले जातील, असेही शाळा व्यवस्थापनाने ई-मेलमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. यासंदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापिका मानसी गुप्ता व सीईओ गौरव भागवत यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
सिटी इंटरनॅशनल स्कूल ही वर्सोवा परिसरातील नामांकित व विश्वासार्ह शाळा आहे. शाळा बंद करण्याचा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. प्रशासनाने तातडीने शाळा बंद केल्यास त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या जवळपास १५० विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने शाळा बंद करण्याऐवजी किमान पुढील दोन वर्षे शाळा सुरू ठेवण्यात यावी, अशी सूचना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वर्सोवा विधानसभा अध्यक्ष संदेश देसाई यांनी शाळा प्रशासनाला केली आहे.
