मुंबई: ‘सीजेपी’ ने २ ऑक्टोबर (गांधी जयंती) रोजी आयोजित केलेले विनापरवाना ‘जेल भरो’ आंदोलन ‘सीजेपी’ च्या सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील आदेशाचे उल्लंघन, तसेच पोलिसांचा अधिकृत मनाई हुकूम डावलून बेकायदेशीरपणे जमाव जमवणे, सभा घेणे आणि निदर्शने केल्याप्रकरणी शिवाजी पार्क पोलिसांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते सौरव दास, आयोजक अजिंक्य शिंदे आणि ४०० ते ५०० अनोळखी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आवाहनानुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून कार्यकर्ते आणि नागरिक सकाळी ११ वाजल्यापासूनच दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरात जमू लागले होते. दुपारी ३ ते रात्री ८ या वेळेत मैदानावर भाषण सत्र आणि निदर्शने पार पडली. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सौरव दास, सह-संयोजक आशुतोष रांका आणि संस्थापक अभिजित दीपके यांनी व्यासपीठावरून उपस्थितांना संबोधित करत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली.
​
तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेवरील २०१३ च्या आदेशानुसार शिवाजी पार्क मैदानाला ‘क्रीडांगण’ आणि ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार येथे खेळांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक सभांना कायदेशीर बंदी आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवाजी पार्क पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आयोजकांना २८ सप्टेंबर रोजीच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अन्वये नोटीस पाठवून कार्यक्रमाची परवानगी नाकारली होती.

परवानगी नाकारलेली असतानाही आंदोलकांनी मैदान व्यापून ध्वनिवर्धकाचा वापर केला, तसेच घोषणाबाजी करून निदर्शने केली. त्यामुळे परिसरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि स्थानिक रहिवाशांच्या शांततेचा भंग झाल्याच्या हरकती नोंदवण्यात आल्या. पोलिसांनी परिस्थिती चिघळू नये म्हणून संयमाची भूमिका घेत आंदोलकांना शांततेत बाहेर पडण्याचे आवाहन केले, मात्र कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन झाल्याने अखेर शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

​बालकांच्या वापराबाबत तक्रार

या आंदोलनादरम्यान कायदेशीर कारवाई आणि पोलिसांचा बळप्रयोग टाळण्यासाठी लहान मुलांचा ‘मानवी ढाल’ म्हणून वापर केल्याचा आणि त्यांना आंदोलनात ओढल्याचा गंभीर आरोपही समोर आला आहे. ‘सेवा न्याय उत्थान फाऊंडेशन’ चे सतीश वैद्य यांच्या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या पीठाने मुंबई पोलीस आयुक्त, केंद्रीय आयटी मंत्रालय आणि महिला व बालविकास विभागाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आंदोलनातील बालकांच्या वापराबाबत बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा, २०१५ अन्वये वेगळा तपास सुरू असून, पोलीस सर्व व्हिडिओचे चित्रीकरण आणि तांत्रिक बाबींचे फॉरेन्सिक विश्लेषण करत आहेत.