पात्र अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीपासून सरकारला वंचित ठेवले जात असल्याचा दावा; पोलीस महासंचालक नियुक्ती प्रकरण

पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी आम्ही उशिर करत नसून यूपीएससीच्या अनिश्चित दृष्टिकोनामुळे विलंब होत असल्याचेही यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले.

पोलीस महासंचालक नियुक्ती प्रकरण

मुंबई : पोलिस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी सर्वाधिक सक्षम आणि पात्र असलेल्या अधिकाऱ्याचा विचार करण्यापासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (युपीएससी) निवड समिती राज्य सरकारला वंचित ठेवत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

   तसेच पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी आम्ही उशिर करत नसून यूपीएससीच्या अनिश्चित दृष्टिकोनामुळे विलंब होत असल्याचेही यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले.

युपीएससीच्या निवड समितीने शिफारस केलेल्या तीनपैकी एका अधिकाऱ्याची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्याच्या आदेशाची मागणी करणाऱ्या अ‍ॅड. दत्ता माने यांच्या जनहित याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मात्र राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारचे दोन पानी लेखी म्हणणे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. त्यात पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी तीन अधिकाऱ्यांच्या नावांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचेही युपीएससीच्या निवड समितीने पालन केलेले दिसत नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे हे गेली ३० वर्षे सेवेत आहेत आणि त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट राहिलेली आहे,  असा दावा सरकारने केला.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Claims government being deprived appointment qualified officer case appointment director general police akp

Next Story
महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे २०० जवान लवकरच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या ताफ्यात
फोटो गॅलरी