शहीद अग्निवीराच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

भारतीय सैनिकाच्या कुटुंबाला मिळणारे लाभ अग्नीवीरांच्या कुटुबीयांना देण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला नाईक यांच्या आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर नाईक यांच्या आईची याचिका मंगळवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १५ जानेवारी रोजी ठेवली.

अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्नीवीर आणि भारतीय सैनिकांमध्ये भेदभाव करण्यात येत असल्याचा दावा मुरली नाईक यांची आई ज्योतीबाई यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. हा भेदभाव मनमानी, पक्षपाती करणारा असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. अग्नीवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन निवृत्तीवेतन आणि अन्य सैनिकांच्या कुटुंबीयाना मिळणाऱ्या सरकारी भत्त्यांसह विविध सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाते. त्यांचेही कुटुंबीय सर्व लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा ज्योतीबाई यांनी याचिकेत केला आहे.

प्रकरण काय ?

नाईक जून २०२३ मध्ये भारतीय सैन्यात सामील झाले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. त्यावेळी पाकिस्तानी सैन्याने ९ मे रोजी पूंछ येथे युद्धबंदीचे उल्लंघन करून केलेल्या हल्ल्यात मुरली नाईक शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर, याचिकाकर्त्यानी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून अन्य सैनिकांप्रमाणे भत्त्यांची मागणी केली. तथापि, त्यावर कोणतेही उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांच्या आईने न्यायालयात धाव घेतली.