मुंबई : जलसंवर्धनासह यंदाच्या गणेशोत्सवात मातीच्याच मूर्तींची स्थापना करावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात देशवासियांना संबोधताना केले होते. मात्र, यंदाचा गणेशोत्सव अवघ्या ४० दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे, पंतप्रधानांच्या आवाहनाची यंदाच्या गणेशोत्सवात अंमलबजावणी शक्य होणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
पंतप्रधानांच्या आवाहनाबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका आहे ? असा प्रश्न न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सरकारला केला होता. त्यावर, भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने आधी वेळ मागून घेतला होता. त्यानंतर गणेशोत्सवाशी संबंधित सर्व पक्षकारांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल आणि त्यानंतर घेतलेला
निर्णय न्यायालयाला कळवला जाईल, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ३१ जुलै रोजी संबंधित मंत्री, सरकारी अधिकारी, मूर्तीकार आणि गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानुसार, पंतप्रधानांच्या आवाहनाची अंमलबजावणीही करण्यास तयार आहोत, मात्र अवघ्या चाळीस दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपल्याने आवाहनाची अंमलबजावणी यंदा शक्य होणार नाही. परंतु पुढील वर्षीपासून पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर आणि त्यांचे नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जन करण्यावर बंदी घालणे टप्प्याटप्प्याने राबवले जाईल, याची काळजी घेऊ, अशी भूमिका महाधिवक्त्यांनी मांडली.
धोरण केवळ मार्च २०२६ पर्यंतच लागू
गेल्यावर्षी न्यायालयाने सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करणे बंधनकारक केले होते. तसेच मोठ्या आकाराच्या मूर्तींच्या कृत्रिम तलावांतील अडचणीची दखल घेऊन त्यांचे नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जन करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर धोरण आखण्याचे आदेश देखील सरकारला दिले होते. मात्र, हे धोरण केवळ मार्च २०२६ अखेरीपर्यंतच लागू असेल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारच्या धोरणाला आव्हान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) पीओपीपासून मूर्ती तयार करणे, त्यांची विक्री करणे आणि नैसर्गिक जलाशयांतील विसर्जनाला असलेल्या बंदीबाबत भूमिका बदलली आणि आपली मार्गदर्शक तत्वे ही केवळ शिफारशी स्वरूपांत असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच, सुधारित मार्गदर्शक तत्वे ही केवळ विसर्जन बंदीपुरती मर्यादित असल्याचे भूमिका घेतली होती. याला आणि राज्य सरकारच्या धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावर सध्या अंतिम सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी, न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या आवाहनाबाबत तसेच सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली होती.
