मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी ठाणे – बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाली असून या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनातील मोठा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. येत्या १९ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत होणार आहे.
ठाणे – बोरिवली प्रवास अतिवेगवान आणि सुकर करण्यासाठी एमएमआरडीएने ११.८ किमी लांबीचा ठाणे – बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पात १०.२५ किमी लांबींच्या दोन बोगद्यांचा समावेश असून या प्रकल्पासाठी १६,६००.४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा या प्रकल्पाचे कंत्राट हैद्राबादस्थित मेघा इंजिनीयरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आले आहे. कंत्राट बहाल करण्यात आल्याने प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून जानेवारीपासून प्राथमिक कामाला सुरुवात करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन होते. त्यामुळेच १२ जानेवारी रोजी मुंबई पारबंदर प्रकल्पाच्या (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) लोकार्पणाच्या वेळी या प्रकल्पाचेही भूमिपूजन होणार होते. मात्र केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी नसल्याने एमएमआरडीएला १२ जानेवारी रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करता आले नाही.
हेही वाचा – …तर दुसऱ्या पत्नीविरोधात खटला चालविता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून हा बोगदा जाणार आहे. त्यामुळे कामासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची, तसेच केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. एमएमआरडीएने ही परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकल्पाला राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाली, मात्र केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवागनी मिळालेली नव्हती. जानेवारीत ही परवानगी मिळेल आणि १२ जानेवारी रोजी भूमिपूजन होईल, असे एमएमआरडीएला अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. आता मात्र या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच या प्रकल्पाला केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाल्याची माहिती महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाल्याने आता ६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्याच्या उत्तस्तरीय समितीसमोर हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर भूमिपूजनाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांच्या हस्ते १९ फेब्रुवारी रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होईल का याविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीनंतरच याबाबत निर्णय होईल.
