मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे ऊर्जा विभागाच्या महावितरणमधील भरतीत अडचणीत आलेल्या एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा देत त्यांची भरती ऐच्छिक स्वरूपात आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील ७५०० पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महावितरणने विद्युत साहाय्यक व उपकेंद्र सहायक यांच्या ७५०० पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली प्रक्रिया करोनामुळे रखडली होती. करोनानंतर ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतल्यानंतर त्यात मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या अंतरिम स्थगितीचाही अडसर निर्माण झाला. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बैठक घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर अखेर मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीमुळे अडचण झालेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार याबाबतचा निर्णय होऊन आदेश काढल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केले. तर राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
