दुग्धशाळेच्या भूखंडावरील आरक्षण बदलास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी निशांत सरवणकर मुंबई : राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय उभे करण्यासाठी वरळी दुग्धशाळेच्या १२ एकर भूखंडावरील आरक्षण बदलाच्या नस्तीला मुख्यमंत्र्यांनी अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड विकासकाला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी ताब्यात देण्यात येणार असल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. या प्रस्तावाबाबत सुरुवातीला आक्षेप घेणाऱ्या काँग्रेसचा विरोधही मावळल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. वरळी हा आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असून याच ठिकाणी अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याबद्दल आक्षेप घेतला जात असतानाच आता जागतिक दर्जाचे मत्स्यालयही वरळीतच उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पर्यटनमंत्री झाल्यानंतर ठाकरे यांनी याबाबत सतत आग्रह धरला होता. वरळीतील शासकीय दुग्धालयाच्या भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल, मत्स्यालय उभारण्यात येणार असून यासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. देश-विदेशातील पर्यटकांना मुंबईकडे आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने मुंबईमध्ये बँकॉक येथील सिअ‍ॅम ओशन वर्ल्डच्या धर्तीवर जागतिक दर्जाचे भव्य असे मल्टीलेव्हल अ‍ॅक्वेरिअम (मत्स्यालय) उभे करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यासाठी जागा निश्चित करण्याबरोबरच त्यासाठीचा आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे आदेशही दिले होते. त्यावेळी वरळी दुग्धशाळेचा भूखंड निष्टिद्धr(१५५)त करण्यात आला होता. मात्र हा विभाग काँग्रेसकडे असल्यामुळे त्या विभागाची मान्यता आवश्यक होती. या बदल्यात दुग्धविकास विभागाला काय मिळणार, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे काही महिने याबाबतची नस्ती पडून होती. अखेर दुग्धविकास विभागाच्या पदरात काहीही न पडताही हा भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी ठरले आहेत. वरळी दुग्धशाळेच्या भूखंडापैकी काही भाग झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आणि १२ एकर भूखंड जागतिक दर्जाच्या मत्स्यालय, पर्यटन संकुल, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रासाठी वापरला जाणार असून उर्वरित साडेतीन एकर भूखंड दुग्ध विभागाला कार्यालये, सेवा निवासस्थाने आदींसाठी उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसा आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे. याबाबत येत्या एक-दोन दिवसात अधिसूचना निघणार आहे. याबाबत दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांना विचारले असता, आपण जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या दौऱ्यावर आहोत. त्यामुळे आपण नंतर बोलू, असे सांगून त्यांनी बोलणे टाळले. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
