बेकायदा, धोकादायक बांधकामे हद्दपार करून शहराचा समूह विकास करायला निघालेल्या ठाणे महापालिकेने समूह विकास योजनेत (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) १ मार्च २०१४पर्यंतच्या झोपडय़ांनाही सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत २०१४मध्ये उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ांतील रहिवाशांना सवलतीच्या दरात इमारतीत घरे दिली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, एकीकडे बेकायदा झोपडीधारकांना ‘क्लस्टर’चे ‘बूस्टर’ मिळणार असताना अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांना मात्र सक्तीने या योजनेत सहभागी व्हावे लागणार आहे.ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमधील बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने आखलेल्या समूह विकास योजनेचे सादरीकरण ठाणे महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शुक्रवारी केले. मात्र, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली बेकायदा इमारती, चाळी, झोपडपट्टयांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देणारी ही योजना असून यामध्ये मार्च २०१४ पर्यंत उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टयांचाही समावेश करण्यात आला आहे. १९९५ पूर्वीच्या अधिकृत झोपडीधारकांना ‘क्लस्टर’ योजनेत ३०० चौरस फुटापर्यंत मोफत घरे मिळणार असली तरी त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ांमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांना इमारतीत घर मिळविण्यासाठी सवलतीच्या दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. दुसरीकडे, ही योजना अधिकृत इमारतींतील रहिवाशांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. या योजनेतील तरतुदींनुसार, एखादी अधिकृत इमारत या योजनेच्या आड येत असेल तर भूसंपादन कायद्यान्वये ती ‘विकत’ घेण्याचे अधिकार महापालिकेस असणार आहेत. असे करताना अधिकृत इमारत ३० वर्षांपेक्षा जुनी असेल तर तिचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेण्यात येईल. त्यानंतरही ती इमारत धोकादायक ठरली नाही, तर नियोजित क्लस्टरमधून तिला वगळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तरीही तिचा अडथळा ठरत असेल तर या योजनेत सहभागी होण्याची सक्ती केली जाणार आहे. असे करताना भूसंपादन कायद्यान्वये घसघशीत फायदा या इमारतीमधील रहिवाशांना मिळवता येईल तसेच अधिकृत असल्यामुळे स्वतंत्र चटईक्षेत्र पदरात पाडून नव्याने विकास करण्याची संधी मिळू शकते, असा दावा आयुक्त गुप्ता यांनी केला.१५ कोटी चौरस फुट बेकायदा बांधकामेमहापालिकेच्या प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये आतापर्यंत सुमारे १५ कोटी चौरस फुट बेकायदा बांधकाम उभे राहिल्याची कबुली आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शुक्रवारी दिली. मुंब्य्रातील काही भागात आतापर्यंत २.५७ टक्के इतके चटईक्षेत्राचा वापर झाला असून वागळे इस्टेट, किसननगर परिसरात दोन चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरला गेला आहे. नव्याने होणाऱ्या पुनर्विकासात सर्व बांधकामांचा समावेश झाल्यास ३० कोटी चौरस फुटापेक्षा अधिक नवे बांधकाम उभे करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेत एकप्रकारे नवे ठाणे शहर उभे रहाणार आहे.
