मुंबई : गुन्हेगारांविरोधात जलदगतीने तपास करुन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करावी आणि त्यांना शिक्षा देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी नवीन कायद्यांच्या आधार घेवून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिले. राज्यात नवीन फौजदारी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय कामाचे मूल्यांकन (रँकिंग) करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होेते. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंग चहल आदी उपस्थित होते.
न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिध्दतेसाठी पुराव्यांच्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून आणखी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणीनुसार कार्यवाही होईल. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. तज्ञ मार्गदर्शक (मास्टर ट्रेनर्स) तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी, फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे. ऑनलाईन एफआयआर प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील, याबाबत काम करावे. ई साक्ष ॲप, सीसीटीएनएस प्रणाली याचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.
महिला संबंधित गुन्ह्यांमध्ये जलदगतीने तपास पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी. विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करावा. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
