मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेत त्यासंबंधीची कार्यवाही राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मात्र बहुतांश गिरणी कामगार संघटनांचा शेलू-वांगणी प्रकल्पाला विरोध आहे. काही संघटनांनी शेलू प्रकल्पाला मान्यता दर्शवली आहे. समर्थन असलेल्या संघटनांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेलू प्रकल्पाच्या कामाचे १ मे रोजी भूमिपूजन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्याचवेळी वांगणी प्रकल्पाचे काय, हा प्रकल्प रद्द होणार का, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. दुसरीकडे १६ गिरणी कामगार संघटनांचा शेलू आणि वांगणी या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत शेलूचे भूमिपूजन होऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
बंद गिरण्यांच्या जागेवरील घरांच्या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत १६ लाख गिरणी कामगारांना घरे दिली आहेत. मात्र आता मुंबईत गिरणी कामगारांच्या घरांच्या बांधकामासाठी जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे आतापर्यंत पात्र ठरलेल्या १ लाख ९ हजार गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गिरणी कामगारांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने शेलू येथे ३१ हजार आणि वांगणी येथे ५० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांची कामे दोन स्वतंत्र खासगी विकासकांना देण्यात आली आहेत. मात्र वांगणीतील घरांना सर्वच गिरणी कामगार संघटना आणि कामगार-वारसांचा विरोध आहे.
त्याचवेळी शेलूतील प्रकल्पालाही १६ संघटनांचा विरोध असून गिरणी कामगार संघर्ष समितीसह काही संघटनांचे समर्थन आहे. या १६ संघटनांनी दोन्ही प्रकल्प रद्द करावेत आणि मुंबईतच सर्व गिरणी कामगारांना व त्यांच्या वारसांना घरे द्यावीत, अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी मंगळवारी आझाद मैदानावर मोर्चाही काढण्यात आला होता. दुसरीकडे शेलू प्रकल्पाला समर्थन असलेल्या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत शेलूच्या कामाला सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच १ मे रोजी आपण स्वतः या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरूणकर यांनी दिली. त्यामुळे शेलूतील घरांच्या कामाचे भूमिपूजन १ मे रोजी होणार आहे. तर वांगणी प्रकल्प रद्द होणार का, की तोही मार्गी लागणार, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने शेलूच्या भूमिपूजनाला विरोध दर्शविला आहे. आमची मागणी मुंबईतच घरे देण्याची असून या मागणीसाठी आम्ही लढा सुरूच ठेवणार आहोत. शेलूचे भूमिपूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी ते होऊ देणार नाही, असा इशारा १६ संघटनांनी दिला आहे.
शेलूतील घरे सहा लाखांत द्या
शेलू आणि वांगणी येथील घरांसाठी गिरणी कामगारांना साडे नऊ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. सरकारने या घरांची विक्री किंमत गिरणी कामगारांसाठी साडे नऊ लाख रुपये निश्चित केली आहे. मात्र या किंमतीला शेलू प्रकल्पाच्या समर्थनातील संघटनांचा विरोध आहे. ही किंमत जास्त असून ती सहा लाख रुपये करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. घरांच्या किंमती कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आल्याचे येरूणकर यांनी सांगितले. तसेच किंमती दोन ते अडीच लाखांनी कमी करण्याचा विचार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
