मेट्रो कारशेडच्या जागेसंदर्भात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्याकडून करण्यात आलेले सर्व आरोप खोटे असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. 'मेट्रो कारशेडच्या जागेसंदर्भात निरुपम यांनी केलेले आरोप धादांत खोटे आणि मुख्यमंत्र्यांची नाहक बदनामी करणारे आहेत,' असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती समजून न घेता सवंग लोकप्रियतेसाठी निरुपम यांच्याकडून आरोप करण्यात आल्याचे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे. मेट्रो कारशेडच्या जागेसंदर्भात संजय निरुपम यांनी केलेले सर्व आरोप मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढले आहेत. आरे कारशेडमधील १२ हेक्टर जागा मुख्यमंत्र्यांना विकासकाला द्यायची आहे, असा आरोप निरुपम यांनी केला होता. यावर आरे कारशेडच्या जागेवर कोणताही व्यावसायिक वापर प्रस्तावित नसून संपूर्ण ३० हेक्टर जागा मेट्रो कारशेडसाठी वापरली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे. 'मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेल्या ३० हेक्टरमधील जागेपैकी ५ हेक्टरवर ग्रीनपॅच आहे. हा ग्रीनपॅच तसाच ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे कारडेपोसाठी प्रत्यक्षात २५ हेक्टर इतकीच जागा वापरली जाणार आहे,' असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी मेट्रो कारशेडची प्रस्तावित जागा वन विभागाची असल्याचा आरोप केला होता. निरुपम यांचा हा आरोप निराधार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'निरुपम यांच्या आरोपाप्रमाणे मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेली कोणतीही जागा वन विभागाची नाही, तर ती दुग्धविकास विभागाची आहे. वन विभागाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही आमची जागा नाही, असे स्पष्ट केले आहे,' असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिले आहे. 'मेट्रो कारशेडच्या जागेला ३ मार्च २०१४ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेतील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यात कारडेपो आरे येथेच राहील, याही निर्णयाचा समावेश होता. या जागेचा ताबा ऑगस्ट २०१४ मध्ये देण्यात आला, त्याही वेळी विद्यमान सरकार सत्तेत नव्हते,' असे स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे. 'मेट्रो कारशेडसाठी ३० हेक्टरची जागा प्रस्तावित आहे. यामध्ये २१ हेक्टरचा डेपो परिसर, अप्रोच लाईन्स आणि ४ हेक्टरचा डेपो स्टेशनचा समावेश असेल. याशिवाय ५ हेक्टरवर ग्रीनपॅच असेल. या ३० हेक्टरपैकी एकाही इंच जागेचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक कारणांसाठी होणार नाही. हा आरोप अतिशय हास्यास्पद आहे,' असेदेखील मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
