मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मातीच्याच गणेशमूर्तीं स्थापनेबाबत केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली मूर्तीकार, सार्वजनिक गणेशमंडळांची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत सरकारतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयानंतर युक्तिवाद करू, अशी भूमिका अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात घेतली. त्याची दखल घेऊन पंतप्रधानांच्या आवाहनावर सरकार मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करेल व बुधवारी समितीचा युक्तिवाद ऐकला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी ”मन की बात” या कार्यक्रमातून गणेशोत्सवात मातीच्याच मूर्ती स्थापनेचे आवाहन केले होते. त्याचा दाखला देऊन सरकार या आवाहनाचे पालन करणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्यावर याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व पक्षकारांची बैठक शुक्रवारी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल व तो न्यायालयाला कळवण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, शुक्रवारच्या बैठकीत घेण्यात येणाऱ्या निर्णयावर आमचा पुढील युक्तिवाद अवलंबून असेल, असे अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारचा निर्णय आमच्या बाजूने असल्यास आम्हाला काहीच समस्या नाही. परंतु, तो आमच्या विरोधात गेल्यास सविस्तर युक्तिवाद केला जाईल, असेही वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन पंतप्रधानांच्या आवाहनावर सरकार मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करेल व बुधवारी समितीचा युक्तिवाद ऐकला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
