गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होत असून कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्याला ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. हेही वाचा - “भीमा साखर कारखान्याच्या घोटाळ्याची कागदपत्रे सोमय्यांकडे चार वेळा पाठवली, ते म्हणाले…”; संजय राऊतांचे गंभीर आरोप काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? यासंदर्भात बोलताना, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. हेही वाचा - “ठाकरे गट किती दिवस जिवंत ठेवायचा हे आम्ही ठरवू”, नितेश राणेंच्या विधानावर वैभव नाईकांचं प्रत्युत्तर, म्हणाले… कांद्याला प्रतिक्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने २०० आणि ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही ते म्हणाले.
