मुंबई : संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी राज्यातील सर्व खासदारांची बैठक बोलाविली आहे. मंगळवारी अधिवेशनाला प्रारंभ होत असताना सोमवारी बैठक आयोजित केल्याबद्दल खासदारांनी आक्षेप घेतला आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. संसद अधिवेशनात केंद्राकडे प्रलंबित राज्याशी सबंधित विविध प्रश्नांवर सर्वपक्षीय खासदारांनी आवाज उठवावा आणि या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी यासाठी केंद्राकडे प्रलंबित विषयांची- प्रश्नांची संसद सदस्यांना कल्पना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून अशा बैठकीचे आयोजन करण्याची प्रथा आहे. राज्यातील विविध विभागांचे प्रकल्प केंद्राच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले आहेत. तसेच अनेक प्रकल्प, योजनांना केंद्राकडून मिळणारा निधी रखडलेला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाची मान्यता, सिंचन प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता आणि निधी, महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर केंद्राची भूमिका, दिशा कायद्याला मान्यता, साखर उद्योगाला अर्थसाह्य आदी महत्त्वाच्या राज्याशी संबंधित मात्र केंद्राकडे प्रलंबित प्रश्नावर सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याबाबत खासदारांना विनंती करण्यात येणार आहे. शिवसेनेतील फाटाफुटीनंतर राज्यातील खासदारांची पहिलीच बैठक होत आहे. यात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार सहभागी होणार का, याबाबतही उत्सुकता असेल. संसद अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू होत असून त्याच्या पूर्वतयारीसाठी अनेक खासदार दोन दिवस आधीच दिल्लीत जात असतात. मात्र अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी ही बैठक बोलविण्यात आल्याने अनेक खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिवेशनाच्या तोंडावर खासदारांची बैठक घेऊन काय साधणार? वास्तविक खासदारांची बैठक अधिवेशनाच्या आधी किमान दोन आठवडे तरी घेतली जावी. म्हणजे राज्याचे प्रश्न मांडण्याकरिता पुरेसा वेळ मिळू शकतो. केवळ बैठकीची औपचारिकता पार पाडून काहीच साध्य होणार नाही. - सुप्रियासुळे, खासदार
